एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीसँग जोडिएको उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनेको हो ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले यस विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुन सक्ने र लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी विवरण, सञ्चालन विधि र कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचनाहरू समेत हुने भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्दा कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने देखियो ।’

साथै, अदालतले संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरूको उल्लंघन हुन सक्ने भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ ।

सरकारले २०८० मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको शेयर बिक्रीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले हालै मात्र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसका विरुद्ध एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो ।