एमालेमा ओली हटाउने दबाब, कार्यदलमै अल्झियो ‘निर्णायक कदम’

काठमाडौँ- जेनजी आन्दोलन र आमनिर्वाचनको परिणामपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि राजीनामा दिन दबाब बढ्दै गए पनि नेतृत्व परिवर्तनका लागि बनाइएको कार्यदल नै निर्णयविहीन बनेको छ।

ओलीको राजीनामालाई लिएर एमालेमा विभिन्न बैठक, कार्यदल र प्रतिवेदनमार्फत दबाब बढाउने प्रयास भइरहेका छन्। पुनर्गठनका लागि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो। दुई दिन काभ्रेको बलथलीस्थित एक होटलमा बसेको कार्यदल बैठकले समेत ओलीको राजीनामाबारे स्पष्ट निर्णय लिन सकेन।

यसअघि दुई दिन काभ्रेमा बैठक बसेर कार्यदलले निकास दिनुपर्ने नेताहरूको बुझाइ थियो। बादल र शंकरसहित उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, भानुभक्त ढकालसहित नौवटै प्रदेशका इन्चार्ज सदस्य छन्।

ओलीको राजीनामाका लागि पार्टीभित्र निरन्तर खबरदारी भइरहे पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा महासचिव शंकर पोखरेलसहितको इतरपक्ष ‘निर्णायक कदम’ चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ। तीमध्ये अधिकांश नेताहरू ओली हटाउनुपर्छ भन्नेमा थिए तर कार्यदलले ओली हटाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेन।

‘कार्यदलले चाहेको भए हिजै बादलको प्रतिवेदन खारेज गर्न सक्थ्यो तर गरेन’, एमालेका एक नेता भन्छन्।

यसअघि कार्यदलका तर्फबाट पोखरेलले प्रतिवेदन ल्याएका थिए। जुन प्रतिवेदनले नेतृत्वले नैतिकताको जिम्मेवारी लिँदै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर पोखरेलको प्रतिवेदनलाई ‘काउन्टर’ दिँदै बादलले अर्को प्रतिवेदन ल्याए। जुन प्रतिवेदनमा ओलीको रक्षा गरिएको छ भने नैतिकता अध्यक्षमा मात्र लागू नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

‘बादलजी अध्यक्षको रक्षामा लाग्नुभएको छ तर कार्यदलले किन बहुमतबाट निर्णय लिन सकेन भन्ने प्रश्न हो’, एमालेका अर्का नेता भन्छन्। कार्यदल बैठकमा सहभागी ती नेताका अनुुसार ओलीले निरन्तर बादललाई खबरदारी गरेका थिए। ओलीले फोन र म्यासेजमार्फत इतरपक्षसँग नझुक्न भनेका थिए। इतरपक्षले पनि ओली हटाउनुपर्छ भन्ने निर्णय नगर्नुको कारण नेताहरूमा आँट नपुगेको ती नेता बताउँछन्।

‘अब पनि ओलीको राजीनामा पर्खने हुन्न भन्ने थियो तर ओलीले राजीनामा त दिँदैनन्’, ती नेता भन्छन्। कार्यदल बैठकले दुवै प्रतिवेदन संयोजन गर्ने निर्णय गर्‍यो भने संयोजनको जिम्मा बादल, पौडेल र पोखरेललाई दियो। नेताहरूका अनुसार ओली हटाउने निर्णय अब झनै पेचिलो बनेको छ।

‘दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन मर्ज गर्दा त एउटै निर्णय आउँदै नि। किन यसो गरियो थाहा छैन’, एक नेता भन्छन्।