चार महिनामै संसद्मा गणपूरक संख्या नपुग्नु लज्जाको विषय: महेश बर्तौला
काठमाडौँ- नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर विधेयकमाथिको सरकारी प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन नसकेको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
बर्तौलाले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै संसद्को कार्यकाल सुरु भएको चार महिनामै यस्तो अवस्था आउनु ‘भयंकर संसदीय लज्जाको विषय’ भएको बताएका हुन्। उनका अनुसार यस घटनाले सांसदहरूको संसदीय काम-कारबाहीप्रतिको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्तावसमेत निर्णयार्थ पेश हुन सकेन। संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
बर्तौलाले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १८१ सांसद रहेको अवस्थामा आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्तावसमेत गणपूरक संख्या नपुगेर निर्णयार्थ पेश हुन नसक्नु सामान्य घटना नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
“सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै, विधेयक आफ्नै तर दुर्भाग्य संसदमा आफ्नै सांसद छैनन्,” भन्दै उनले सत्तारुढ दलका सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारी, अनुशासन र गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारी प्रस्तावलाई निर्णयमा पुर्याउने दायित्व सरकार र सरकार पक्षकै हुने उल्लेख गर्दै बर्तौलाले संसद्को कामप्रति अनुत्तरदायी तथा निष्क्रिय सांसदबाट प्रभावकारी संसद् सञ्चालन हुन नसक्ने बताएका छन्।
उनले सांसदहरू बैठकमा उपस्थित नभई भाषण, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका लागि सामग्री निर्माण तथा निजी प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिप्रति समेत आलोचना गरेका छन्। संसद् कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी थलो भएकाले यसलाई व्यक्तिगत प्रचारका लागि प्रयोग गर्ने मञ्चका रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ।
नयाँ संसद्को चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको सार्वजनिक व्यवहार र संसद् बैठकको अवस्थाले ‘सही ठाउँमा सही मान्छेको’ को सिद्धान्तमाथि समेत प्रश्न उठाएको बर्तौलाले बताएका छन्। सांसद बन्नु केवल निर्वाचन जित्नु मात्र नभई जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिकता, अनुशासन र कर्तव्यनिष्ठा पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
समयमै यस विषयमा ध्यान नदिए संसद्प्रति जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने चेतावनीसमेत बर्तौलाले दिएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया (0)
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्।
कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्!
