भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीको पुनर्निर्माणमा ९ खर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान

काठमाडौँ। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा ६ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म अर्थात ९ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्न सक्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक आकलन ३ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँ हाराहारी रहे पनि पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनुको सट्टा अझ बलियो र विपद् थेग्न सक्ने संरचना निर्माण गर्दा खर्च बढ्ने उनले बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सामान्य पुनर्निर्माणको तुलनामा बलियो संरचना निर्माण गर्दा लागत तेब्बरसम्म बढ्न सक्छ। त्यसैले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक आकलनअनुसार बाढीबाट झन्डै ३ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। तर यो प्रारम्भिक विवरण भएकाले वास्तविक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै यकिन हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टका अनुसार अहिले द्रुत क्षति आकलन भइरहेको छ। त्यसपछि करिब एकदेखि डेढ महिनाभित्र विपद्पछिको विस्तृत आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) गरिनेछ।

पीडीएनएका क्रममा स्थलगत निरीक्षणसँगै सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका प्रविधिको समेत प्रयोग गरिने भट्टले बताएका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा यसपटकको विपद्को प्रकृति फरक रहेकाले आवश्यकता र पुनर्निर्माणको योजना पनि सोहीअनुसार बनाइने उनको भनाइ छ।

दाता सम्मेलनको तयारी

विपद्बाट भएको वास्तविक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम यकिन भएपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्नेबारे छलफल अघि बढाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। पीडीएनए पूरा भएपछि मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरेर दाता सम्मेलन गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिनेछ।

नेपालले २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि पीडीएनए गरेर काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यसबेला सरकारले भूकम्पबाट करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको आकलन गरेको थियो। सम्मेलनमा विभिन्न दातृ निकाय तथा मुलुकले करिब साढे ४ अर्ब डलर बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

त्यतिबेला भारतले मात्रै १ अर्ब डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको थियो। चीन, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जापान र अमेरिकालगायतले पनि उल्लेख्य सहयोगको घोषणा गरेका थिए।

यसपटक पनि बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकता यकिन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सरकारले पहल गर्ने तयारी गरेको छ।

जलविद्युत् र निजी आवासमा ठूलो क्षति

भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

बाढी र पहिरोका कारण करिब ७४ हजार ५०० निजी आवासमा क्षति पुगेको बताइएको छ। त्यस्तै करिब ४० किलोमिटर सडक र ३० भन्दा बढी पुल बाढीले बगाएको प्रारम्भिक विवरण छ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार तथा आवास क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ। कतिपय बस्ती अझै सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा जोडिन सकेका छैनन्।

सरकारले तत्काल उद्धार तथा राहतसँगै अब पुनर्निर्माणको तयारीसमेत अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

विभिन्न देश र निकायबाट सहयोग

भोटेकोशी बाढीपछि नेपाललाई विभिन्न मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा विकास साझेदारबाट राहत र उद्धारका लागि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।

भारतले बाढी आएको दिनदेखि नै विभिन्न चरणमा राहत सामग्री, उद्धार सामग्री तथा विशेषज्ञ टोली पठाउँदै आएको छ। चीनले राहत सामग्रीसँगै तत्काल सहयोगका रूपमा ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।

श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश र अमेरिकाले पनि सहयोग गरेका छन्। अस्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उसले विशेषज्ञसहित ड्रोन अपरेटर टोलीसमेत नेपाल पठाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ। उसले १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारले ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।

बेलायतले ५० लाख पाउन्ड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। युरोपेली संघले २० लाख युरो उपलब्ध गराइसकेको छ भने थप ५ लाख युरो सहयोग गर्ने जनाएको छ।

स्विट्जरल्यान्डले १० लाख अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २० लाख डलर, आयरल्यान्डले ५ लाख युरो, चेक गणतन्त्रले २५ लाख चेक क्रोन र नर्वेले १ करोड २७ लाख नर्वेजियन क्रोन सहयोग घोषणा गरेका छन्।

अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाले पनि १ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ।

विश्व बैंकले १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले बजेटरी सहयोगका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान र थप प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

उद्धार कोषमा ११ अर्बभन्दा बढी

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा विभिन्न मुलुक, संस्था तथा व्यक्तिबाट ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग संकलन भइसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बाढी आएको दिनदेखि नै मित्रराष्ट्रबाट विभिन्न प्रकारको सहयोग प्राप्त भइरहेको बताएका छन्। उनले दुःखको समयमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र तथा संस्थाप्रति धन्यवादसमेत दिएका छन्।

सरकारले तत्कालको राहत र उद्धारपछि पुनर्निर्माणका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप सहयोग आउने अपेक्षा गरेको छ।

राष्ट्रसंघले माग्यो करिब ५ करोड डलर

भोटेकोशी तथा त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी मानिसलाई तत्काल आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा साझेदार संस्थाले करिब ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आकस्मिक सहयोग अपिल गरेका छन्। यो रकम नेपाली रुपैयाँमा ७ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी हुन्छ।

चार महिनाका लागि तयार गरिएको योजनामा उच्च हिमाली क्षेत्रमा जाडो सुरु हुनुअघि प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहायता पुर्‍याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

राष्ट्रसंघका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ खानेपानी तथा नगद सहयोग तत्काल आवश्यक छ। विशेषगरी दुर्गम हिमाली बस्तीमा हिउँद सुरु हुनुअघि सहायता पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।

भोटेकोशी तथा त्रिशूलीमा आएको बाढी र पहिरोले परिवार, घर तथा जीविकोपार्जनका आधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले सरकारको नेतृत्वमा राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग गरिरहेका छन्।

अब विस्तृत क्षति तथा आवश्यकता आकलनपछि मात्रै पुनर्निर्माणको वास्तविक लागत र त्यसका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आकार स्पष्ट हुने देखिएको छ। -बीबीसीको सहयोगमा