भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि पहिलो चरणको प्याकेज स्वीकृत : कर छुटदेखि सस्तो कर्जासम्म

सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर छुट, कर्जा र बिमा दाबीमा सहुलियत दिने भएको छ। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा व्यवसाय पुनरुत्थानको पहिलो चरणको प्याकेज स्वीकृत गरेको हो।

प्याकेजअनुसार बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन र प्लान्ट, मेसिनरी तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट हुनेछ। बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि वस्तु नष्ट भएमा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढी प्रभावित करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्नेछन्। पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य कर प्रयोजनका लागि एकमुस्ट खर्चकट्टी गर्न तथा आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत खर्चमा समेत कर सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण (डी०१) पेश गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट दिने निर्णयसमेत भएको छ।

बाढी प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण, साँवा-ब्याज भुक्तानीको म्याद थप तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि थप कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रभावित सबै प्रकारका कर्जामा एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू हुनेछ।

त्यस्तै, बाढीमा क्षति भएका सवारी, ढुवानीका साधन तथा मेसिनरी पुनः खरिद गर्न बैंकबाट कर्जा लिन सकिनेछ। उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान वा रोजगारी जोगाउन आवश्यक परे तेस्रो पक्षको खातामा सिधै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बिमा दाबीलाई छिटो बनाउन सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने र प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। पुनर्बीमकले पनि बिमा कम्पनीलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिन सक्नेछ।

सरकारले बाढी प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर र अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने भएको छ। साथै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिएको योगदानलाई सम्बन्धित संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चमा समावेश गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ।