बाढीका कारण महँगिँदै खसीबोका, सरकारले पनि नबेच्दा जिउँदोकै प्रतिकिलो हजार बढी

काठमाडौं । यो वर्ष उपत्यकाको खसीबोकाको बजार निक्कै तातिने क्षनक मिलेको छ ।

सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यो वर्ष दशैंमा खसीबोका बिक्री नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्कोतर्फ बाढीपहिरोले बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा खसीबोका ल्याउने सडक मार्ग क्षतविक्षत बनाउँदा उपत्यकाको बजारमा खसीबोकाको मूल्य अत्यधिक बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

बजारमा अहिले नै जिउँदो खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ९०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने आगामी दिनमा माग बढ्दै जाँदा मूल्य प्रतिकिलो १ हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

सरकारी कम्पनीको अनुपस्थिति, ढुवानीमा अवरोध, उत्पादनमा आएको गिरावट र किसानदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृङ्खलामा बिचौलियाको दबदबाले यो वर्ष दशैंमा मासु महँगिने जोखिम बढाएको छ ।

नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद सुवेदीका अनुसार दशैंमा काठमाडौं उपत्यकामा सामान्यतया ५५ हजारदेखि ६० हजारसम्म खसीबोका आवश्यक पर्छन् ।

तर यस वर्ष देशभर परेको अविरल वर्षा, बाढीपहिरो र सडक सञ्जालमा भएको क्षतिका कारण विभिन्न जिल्लाबाट खसीबोका ढुवानी गर्न कठिन भएको छ । किसानले उत्पादन गरेका खसीबोका बजारसम्म ल्याउन नसक्नु र यातायातमा हुने ढिलाइले आपूर्तिमा थप दबाब सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

अहिले बजारमा खसीबोका आइरहे पनि मागअनुसार आपूर्ति हुनेमा सुनिश्चितता नरहेको महासंघको आँकलन छ । विभिन्न जिल्लाबाट ४० हजारभन्दा बढी खसीबोका उपत्यका भित्रिने अनुमान गरिए पनि सडकको अवस्था र उत्पादनमा आएको गिरावटले बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार दशैंको मुख्य समय नजिकिँदै जाँदा खसीबोकाको माग बढ्ने भएकाले मूल्यमा थप चाप पर्न सक्छ ।

गत वर्ष व्यापारीहरूले दशैंका लागि ६० हजारदेखि ६५ हजारसम्म खसीबोका उपत्यकामा ल्याएका थिए । तर सबै खसीबोका बिक्री हुन नसक्दा कतिपय व्यापारीले फिर्ता लैजानुपरेको थियो । यस वर्ष भने सरकारी कम्पनीको खरिदबिक्री नहुँदा र ढुवानी प्रभावित हुँदा बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापन थप अनिश्चित बनेको छ ।

सरकारी कम्पनीको अनुपस्थिति, निजी बजारकै भर

दशैंमा खसीबोकाको आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भूमिका महत्वपूर्ण मानिँदै आएको थियो ।

सरकारी कम्पनीले खसीबोका खरिद गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा निजी व्यापारीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने र बजार मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग गरेको थियो । तर यो वर्ष कम्पनीले खसीबोका बिक्री नगरेपछि उपत्यकाको दशैं बजार निजी क्षेत्रकै आपूर्तिमा निर्भर भएको छ ।

सरकारी कम्पनी बजारमा नआउँदैमा खसीबोकाको अभाव हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने नेपाल व्यावसायिक बाख्रापालक महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले बताए । उनका अनुसार बजारमा देखिएको मुख्य समस्या सरकारी कम्पनीको अनुपस्थिति मात्रै नभई समग्र उत्पादनमा आएको गिरावट र किसान पलायनसँग पनि सम्बन्धित छ ।

निजी बजारमा आपूर्ति सीमित भएको अवस्थामा व्यापारीले मूल्य बढाउने सम्भावना रहने भएकाले यस वर्ष बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणको आवश्यकता बढेको छ ।

खसीबोकामा आत्मनिर्भर भनिएको देशमा आपूर्तिको चिन्ता

पशु सेवा विभागले नेपाल खसीबोकामा आत्मनिर्भर भइसकेको दाबी गरिरहेको छ । विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार सामान्य अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा मासिक ४० हजारदेखि ५० हजारसम्म खसीबोका खपत भएपनि दशैंको समयमा उपत्यकामा ५० देखि ६० हजार गोटा खसीबोकाको कारोबार हुन्छ ।

दशैंका केही दिनमै सामान्य महिनाभर खपत हुने हाराहारीमा खसीबोका बिक्री हुने भएकाले चाडपर्वमा माग बढ्छ ।

यो वर्ष धेरै मानिस दशैं मनाउन उपत्यकाबाहिर जाने अनुमान गर्दै विभागले करिब ४० हजार खसीबोकाको माग रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागका अनुसार उक्त माग आन्तरिक उत्पादनबाटै सहज रूपमा पूरा गर्न सकिन्छ ।

विभागले नेपालमा भेडा र बाख्राको कुल संख्या करिब एक करोड ६५ लाख पुगेको जनाएको छ । विभागका अनुसार भारतलगायतका मुलुकबाट खसीबोका आयात गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ ।

बरु भविष्यमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ । कलंकी खसीबजार व्यवस्थापन समिति तथा व्यापारीहरूसँगको छलफलमा पनि आन्तरिक उत्पादनबाटै उपत्यकाको माग पूरा हुने आश्वासन पाएको विभागले जनाएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार दुई–तीन वर्षअघिसम्म नेपाल खसीबोकामा आत्मनिर्भर हुने अवस्थाको नजिक पुगेको थियो । तर खुला सीमाबाट हुने अवैध चोरीपैठारी र नेपाली उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने अवस्थाका कारण किसानको व्यवसाय प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार महासंघमा आबद्ध देशभरका १५ हजार व्यवसायिक किसानमध्ये करिब २५ प्रतिशत व्यवसायबाट पलायन भइसकेका छन् । उत्पादन लागत बढ्दै जाने तर बिक्री मूल्य नबढ्ने अवस्था कायम रहेपछि किसानले बाख्रापालन छाड्न थालेको उनले बताए ।

भारतबाट खसीबोका नआउने र चीनबाट आउने च्याङ्ग्रासमेत सडकको दुरावस्थाका कारण न्यून संख्यामा मात्रै भित्रिने अनुमान गरिएको छ । यसले दशैंको बजारमा खसीबोका तथा च्याङ्ग्राको उपलब्धतामा थप दबाब पार्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

किसानले पाएनन् उचित मूल्य, उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महँगो भाउ

यो वर्ष दशैंको बजारमा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले जिउँदो खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो करिब ९०० रुपैयाँ पुगेको छ । दशैंको मुख्य समयमा माग बढेमा मूल्य एक हजार रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने महासंघको आँकलन छ । गत वर्ष जिउँदो खसीबोका प्रतिकिलो ७०० देखि ८०० रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो ।

बजारमा जिउँदो खसीबोकाको मूल्य बढे पनि उत्पादन गर्ने किसानले प्रतिकिलो ६०० देखि ७०० रुपैयाँभन्दा बढी पाउन नसकेको महासंघको अध्यक्ष सुवेदीको गुनासो छ । किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकमबीचको अन्तरले बजारको मूल्य प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

महासंघका अनुसार गाउँका किसानबाट उपभोक्तासम्म खसीबोका आइपुग्दा तीनदेखि चार तहका व्यापारी तथा बिचौलिया संलग्न हुने गरेका छन् । प्रत्येक तहमा नाफा जोडिँदा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

बजारमा खसीको मासु प्रतिकिलो एक हजार ७०० देखि दुई हजार रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ । जिउँदो खसीको तौल र काटेर प्राप्त हुने मासुको तौल फरक हुने भएकाले दुवै मूल्यलाई सोझै तुलना गर्न नमिल्ने सुवेदीले जानकारी दिए ।

महासंघका अनुसार जिउँदो खसी काट्दा करिब ६५ देखि ६८ प्रतिशत मात्रै मासु प्राप्त हुन्छ । बाँकी तौलमा हड्डी, छाला, आन्द्रा भुँडीलगायतका भाग पर्छन्, जसमध्ये सबै भाग मासुका रूपमा बिक्रीयोग्य हुँदैनन् ।

काट्ने, ढुवानी गर्ने, पसल सञ्चालन गर्ने र अन्य खर्च जोडिने भए पनि ती खर्चका नाममा अस्वाभाविक मूल्य बढाउनु उचित नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

पशु सेवा विभागले पनि किसानले गत वर्षभन्दा प्रतिकिलो १५० देखि २०० रुपैयाँ बढी पाउनु स्वाभाविक हुन सक्ने जनाएको छ । तर, किसानको मूल्य बढेको बहानामा तयारी मासुको मूल्य अत्यधिक बढाउनु उचित नहुने विभागको धारणा छ ।

विभागले बिचौलियाको तह घटाउन, कालोबजारी रोक्न र उपभोक्तालाई राहत दिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमन अघि बढाइएको जनाएको छ ।