औषधि पसलभन्दा अन्यत्रबाट 'फर्मुला मिल्क' बेच्न नपाइने

सरकारले औषधि पसल बाहेक अन्यत्रबाट बालसूत्र (फर्मुला मिल्क) बेचबिखन गर्न नपाउने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहेताले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको 'आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' मा फर्मुला मिल्क प्रयोगलाई निरूत्साहन गर्ने नीति लिएको हो।

विधेयकले विशेष अवस्थामा बाहेक स्वास्थ्यकर्मीले बच्चाका लागि बालसूत्र (फर्मुला मिल्क) खुवाउन वा प्रयोग गर्न सिफारिस गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

तर आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी विशेष र बाध्यकारी परिस्थितिमा भने स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा फर्मुला मिल्क प्रयोग गर्न पाइनेछ।

स्तनपान गराउँदा बच्चामा सङ्क्रमणको जोखिम हुने अवस्था, आमा गम्भीर बिरामी परी स्तनपान गराउन असमर्थ भएमा वा दूध नआएर बच्चामा पोषण नपुग्ने अवस्थामा बालसूत्र (फर्मुला मिल्क) खुवाउन पाइनेछ।

त्यसैगरी आमाले स्तनपान प्रतिकूल हुने औषधि सेवन गरिरहेको, बच्चामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या रहेको वा आमा र बच्चा लामो समय अलग रहनुपर्ने बाध्यता भएमा पनि स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा बालसूत्र (फर्मुला मिल्क) प्रयोग गर्न पाइनेछ। विधेयकले डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस (प्रेष्क्रिप्सन) बिना कुनै पनि औषधि पसलले बालसूत्र (फर्मुला मिल्क) बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी उत्पादक वा वितरकलाई एउटा ब्रान्ड, प्याकेजिङ वा तस्बिर प्रयोग गरेर अर्को उत्पादनलाई प्रचारप्रसार वा प्रवर्द्धन गर्ने कार्य (क्रस प्रोमोशन) प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

नेपालमा ल्याक्टोजिन, फारेक्स, सिमल्याक, न्यानग्रो, निओमा, अविबाई लगायतका बेबी फर्मुला बिक्री वितरण हुने गरेका छन्। यस्ता फर्मुलाहरू सुपरमार्केटदेखि किराना पसलहरूमा समेत उपलब्ध हुने गरेका छन्।

विधेयकमा बालबालिकाको उमेर हद र परिभाषामा समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

हालको प्रचलित ऐनमा १२ महिनासम्मका शिशुलाई मात्र 'बच्चा' मानिँदै आएकामा संशोधनमार्फत यसको दायरा बढाएर जन्मदेखि तीन वर्ष (३६ महिना) सम्मका उमेर समूहलाई 'बच्चा' को परिभाषाभित्र समेटिएको छ।

साथै आमाको दूध सङ्कलन र सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेश, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाहरूमार्फत 'स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र' हरू सञ्चालन गर्न सक्ने कानूनी बाटो खोलिएको छ।

संशोधन विधेयकले जथाभावी बालसूत्रको बिक्री वितरण वा प्रचारप्रसार गरेमा कसुरको मात्रा हेरी अधिकतम ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै जथाभावी बेचबिखन गरिएको फर्मुला मिल्कका कारण कुनै व्यक्ति वा बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेमा अदालतले कसुरदारबाट १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सक्नेछ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ।

राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लागू हुनेछ।