अस्ट्रेलियामा आप्रवासनसम्बन्धी कडाइ, विद्यार्थीलाई परिवार लैजान रोकदेखि भिसा ‘हपिङ’ नियन्त्रणसम्म
अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया लैजान पाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने भएको छ ।
साथै, विदेशी विद्यार्थीले एउटा भिसाबाट अर्को भिसामा सहजै परिवर्तन गर्दै बसिरहने प्रवृत्ति अर्थात् ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण गर्ने योजना अघि सारिएको अष्ट्रेलियन मिडिया सेभेनन्यूजले लेखेको छ ।
अस्ट्रेलियाका अध्यागमनमन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार क्यानबेरास्थित नेसनल प्रेस क्लबमा सम्बोधन गर्दै सन् २०२७/२८ सम्ममा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन (नेट ओभरसिज माइग्रेसन) २ लाख २५ हजारमा झार्ने सरकारको योजनाअन्तर्गत नयाँ कदम घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले वैध भिसा नभएका व्यक्तिलाई अस्ट्रेलिया छाड्न बाध्य पार्ने गरी नियम पालना गराउने व्यवस्था पनि कडा बनाउने जनाएको छ ।
बर्कले अस्ट्रेलियाले देशमा वास्तविक योगदान गर्ने व्यक्तिलाई स्वागत गर्ने तर आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग वा ठगी गर्नेहरूलाई समर्थन नगर्ने बताए ।
विद्यार्थी र परिवारमाथि कडाइ
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा स्नातक तहपछिको भिसामा रहेका व्यक्तिले सामान्यतः आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन पाउने छैनन् । यद्यपि, पीएचडी विद्यार्थी लगायत केही वर्गलाई भने दिइनेछ ।
विद्यार्थीले आफ्नो भिसा विस्तार गर्नका लागि उच्च तहको अध्ययनमा मात्रै स्थानान्तरण गर्न पाउनेछन् । उदाहरणका लागि, स्नातक तहबाट स्नातकोत्तर तहमा जाने विद्यार्थीले भिसा विस्तार गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले यसमार्फत एउटै तह वा समान प्रकृतिको अध्ययनमा पटक–पटक भिसा परिवर्तन गरेर अस्ट्रेलियामा बसिरहने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
रोजगारीका आधारमा आप्रवासीलाई प्राथमिकता
नयाँ व्यवस्थामा अस्ट्रेलियाको श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा काम गर्न आउने आप्रवासीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कानुन कार्यान्वयन, रक्षा, स्रोत तथा खानी, कृषि, जलकृषि र माछा मार्ने क्षेत्रका कामदारलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
कुशल आप्रवासी छनोट गर्ने ‘पोइन्ट्स टेस्ट’ समेत पुनरावलोकन गरिनेछ । निर्माणसम्बन्धी योग्यता र सीपलाई विश्वविद्यालयको डिग्रीसरह मान्यता दिने गरी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सरकारको योजना छ ।
वर्किङ होलिडे भिसामा पनि कडाइ
कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कामदार उपलब्ध गराउँदै आएको ‘वर्किङ होलिडे मेकर’ भिसामा पनि परिवर्तन गरिने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार दोस्रो वर्षका लागि अधिकतम ४५ हजार र तेस्रो वर्षका लागि ५ हजार जनाले मात्रै बस्न पाउनेछन् ।
हाल दोस्रो वर्षमा करिब ५७ हजार र तेस्रो वर्षमा ३१ हजारसम्म बस्ने गरेका थिए ।
दोस्रो र तेस्रो वर्षको भिसाका लागि ‘बलट’ प्रणाली लागू गरिनेछ भने क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अतिरिक्त शर्त पनि थपिनेछ ।
वर्किङ होलिडे भिसाको आवेदन प्रक्रियामा रहेको हालको रोक अन्त्य गरी आवेदन प्रशोधन समय करिब तीन महिनामा स्थिर गर्ने सरकारको योजना छ । बेलायती नागरिकका लागि भने केही फरक व्यवस्था रहनेछ ।
पर्यटक भिसामा पनि नयाँ व्यवस्था
पर्यटक भिसामा अस्ट्रेलिया पुगेपछि पटक–पटक आफ्नो बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्ति रोक्न ‘नो फर्दर स्टे’ अर्थात् थप बस्न नपाउने शर्त लागू गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, वैध भिसा सकिएपछि पनि अस्ट्रेलियामा बसिरहेका व्यक्तिमाथि कडाइ गरिनेछ । हाल करिब ७७ हजार व्यक्ति भिसा अवधि सकिएपछि पनि अस्ट्रेलियामा रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
उनीहरूलाई हिरासत केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले थप सुविधा, अनुपालन अधिकारी र बेडको व्यवस्था खोजिरहेको छ ।
सरकारले गलत वा आधारहीन आवेदनमा सहयोग गर्ने आप्रवासन एजेन्टमाथि कारबाही तथा उनीहरूको दर्ता खारेज गर्ने अधिकार पनि विस्तार गर्ने भएको छ ।
आप्रवासन घटे पनि लक्ष्यभन्दा माथि
अस्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सका अनुसार मार्च २०२६ सम्मको एक वर्षमा अस्ट्रेलियाको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन २ लाख ९२ हजार १ सय रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ५.६ प्रतिशतले घटेको हो ।
उक्त अवधिमा ५ लाख ५७ हजार ५ सय व्यक्ति अस्ट्रेलिया आएका थिए भने २ लाख ६५ हजार ४ सय व्यक्ति अस्ट्रेलियाबाट बाहिरिएका थिए ।
यो करिब चार वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून शुद्ध आप्रवासन दर हो । सो अवधिमा अस्ट्रेलियाको कुल जनसंख्या १.४ प्रतिशतले बढेर २ करोड ७९ लाख पुगेको छ ।
पश्चिमी अस्ट्रेलियामा जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा बढी २.१ प्रतिशत थियो भने तास्मानियामा सबैभन्दा कम ०.६ प्रतिशत थियो ।
सरकारले शुद्ध वैदेशिक आप्रवासनलाई सन् २०२६र२७ मा २ लाख ४५ हजार र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया (0)
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्।
कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्!




