अध्यादेश जारी भएपछि मन्त्री रावलले भनिन्- सुकुम्वासी समस्या समाधानका कानूनी अड्चन हट्यो
उनले भनेकी छन्, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चनहरू अब हटेका छन्। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै समाधानको बाटो खुलेको छ।’
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधानका कानुनी अड्चन हटेको बताएकी छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’लाई जारी गरेसँगै अब सुकुम्वासी समस्या समाधान हुने बाटो खुलेको बताइन्।
उनले भनेकी छन्, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चनहरू अब हटेका छन्। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै समाधानको बाटो खुलेको छ।’
साथै, वन, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनका प्रावधानका कारण समाधान हुन नसकेका भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित ऐनहरूमा समेत छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेकी छन्।
उनले थपेकी छन्, ‘अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समाधान समितिले मिसन मोडमा काम गरौँ। कानूनी आधार तयार छ, अब सही नियत, इच्छाशक्ति र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक छ। सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकी छु।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया (0)
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्।
कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्!
