आत्मदाह प्रकरणः यस्ता छन् यातायात व्यवसायी र मजदुरका ९ बुँदे माग

काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा यात्रुवाहक बसका चालक अर्जुन दोङले आत्मदाह गरेको घटनापछि यातायात क्षेत्रका ६ वटा महासंघ तथा संघ–संगठनहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा ट्राफिक व्यवस्थापन र कानुनी प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न माग गरेका हुन् ।

यातायात संगठनहरूले मृतक चालकको परिवारलाई तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न तथा आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको सवारीसाधनका धनीलाई पनि तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहिलो माग गरेका छन् ।

चालक र ट्राफिक प्रहरीबीच विवाद सुरू भएदेखि घटनासम्मको सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, फोन सम्पर्क तथा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको विवरणका आधारमा सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरोकारवालासहितको न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ ।

यातायात मजदुरहरूको कानुनी हकहितको सवाल उठाउँदै विज्ञप्तिमा सबै यातायात श्रमिकहरूलाई श्रम ऐन, २०७४ अनुसार अनिवार्य रोजगार सम्झौता गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमै अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सडकमा ट्राफिक प्रहरीबाट हुने दुर्व्यवहार, अनावश्यक हैरानी र कानुनी झमेलाविरुद्ध तत्काल उजुरी र पुनरावेदन गर्न सकिने गरी २४ घण्टे हेल्पलाइन तथा न्यायिक सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने विषयलाई पनि संगठनहरूले प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।

यस्तै, सडकमा ट्राफिक प्रहरीले गर्ने चेकजाँच, कारबाही र चालकरूसँग गर्ने व्यवहार निर्धारित कानुनी प्रक्रिया र आचारसंहिताअनुसार भए/नभएको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरीको कामलाई प्रविधिमैत्री र जनमुखी बनाउँदै सडकमा उनीहरूको कार्यसम्पादन तथा व्यवहारको नियमित अनुगमन गर्न सरोकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा संगठनहरूको जोड छ ।

सवारी तथा यातायात ऐनमा भएको व्यवस्थाले ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा बढी सर्वाधिकारसम्पन्न बनाएको भन्दै उनीहरूलाई प्रत्यायोजन गरिएको चेकजाँच र कारबाहीको अधिकारलाई कानुनबमोजिम पुनर्व्यवस्थित गरिनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ। यात्रु र सवारीसाधनको सुरक्षासँगै चालक तथा यातायात श्रमिकहरूको जीवन, पेसागत मर्यादा र मानसिक सुरक्षालाई पनि राज्यको यातायात सुरक्षा नीतिमा समेट्न आग्रह गरिएको छ।

यसबाहेक, उपत्यकाका मुख्य सहरहरूसहित देशभरका सडकहरूमा व्यवस्थित बसबिसौनी, यात्रु ओर्लने र चढ्ने ठाउँ, सार्वजनिक शौचालय, भोजनालय र विश्रामस्थलजस्ता पूर्वाधारलाई श्रमिकमैत्री र सुरक्षित बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ। यी मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा कानुनसम्मत रूपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै ६ वटै संगठनले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेको जनाएका छन्।