‘आईजीपी फेरबदलको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्नुपर्छ’ : रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तन गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताएका छन्। सुरक्षा निकायको नेतृत्व फेरबदल संवेदनशील विषय भएकाले त्यसको आवश्यकता र कारण सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बिहीबार चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले आईजीपी परिवर्तनको निर्णयलाई लिएर पार्टी असन्तुष्ट नरहेको बताए। सरकारलाई आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्ता निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्वसमेत सरकारकै हुने उनले स्पष्ट पारे।

‘पार्टी असन्तुष्ट होइन। कुनै पनि सरकारले काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कदमहरू चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी हेरफेर असाध्यै संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले निश्चित समयमा यसको औचित्य अवश्य पुष्टि गर्ला।’

सरकार र पार्टीको भूमिका फरक हुने उल्लेख गर्दै लामिछानेले सरकारका हरेक निर्णयमा पार्टीले समर्थन जनाउनैपर्ने अवस्था नरहेको बताए। सरकारका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने, आवश्यक स्पष्टता माग्ने र निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको रहेको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले गरेका सबै चिजलाई पार्टीले होमा हो मिलाउँदैन। पार्टीले गरेका हरेक चिजलाई सरकारले पनि होमा हो मिलाउँदैन,’ लामिछानेले भने। आवश्यक पर्दा पार्टीले सरकारका निर्णयमा फरक धारणा राख्न सक्ने उनले बताए।

प्रहरी तथा प्रशासनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र सरुवामा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने पनि लामिछानेले स्पष्ट पारे। आईजीपी, डिआइजी, प्रहरी निरीक्षक वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन गर्न सरकारलाई पार्टीले निर्देशन नदिने उनको भनाइ छ।

सरकारले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र रिक्त हुने महानिरीक्षक पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार के.सी.लाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। केसीको नियुक्ति कात्तिक १८ गतेदेखि लागू भएको हो। 

आईजीपी फेरबदलको निर्णयलाई लिएर सरकार र रास्वपाका नेताहरूबाट फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। पार्टीको निर्देशन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताका विषयमा समेत प्रश्न उठिरहेका बेला सभापति लामिछानेले निर्णयको जवाफदेहिता सरकारमै रहने स्पष्ट पारेका हुन्।