१० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा ५० एमबीपीएस इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आगामी १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएस गतिको उच्च गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ।
प्राधिकरणले मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट आगामी १५ दिनभित्र राय तथा सुझाव मागेको छ। विद्यमान दूरसञ्चार ऐन तथा विभिन्न समयमा जारी भएका नीतिलाई एकीकृत र परिमार्जन गर्दै डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले नयाँ नीति तयार गरिएको हो।
मस्यौदाअनुसार पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत र १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएसको ब्रोडब्यान्ड पहुँच पुर्याइनेछ। प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्क पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीको २ प्रतिशत र १० वर्षभित्र १.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान पाँच वर्षमा ४ प्रतिशत र १० वर्षमा ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य मस्यौदामा समेटिएको छ। डिजिटल साक्षरता पाँच वर्षमा ६० प्रतिशत र १० वर्षमा ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
फाइभजीदेखि स्याटलाइट प्रविधिसम्म
एकीकृत नीतिले दूरसञ्चार नीति २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ लाई खारेज गरी एउटै नीतिगत ढाँचामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। साथै स्याटलाइट नीति २०७७, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० र एआई नीति २०८२ को कार्यान्वयनलाई समेत सहज बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्ने, सूचना महामार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने र राजमार्गमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नीतिले फाइबर, फाइभजी, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्लूए), इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), स्याटलाइट तथा एचएपीएसजस्ता प्रविधिको परीक्षण र व्यावसायिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी घटाउन पूर्वाधार सह-प्रयोग र सडक निर्माणका क्रममा डक्ट बिछ्याउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव पनि छ।
अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सी प्रणालीमा सुधार
मस्यौदाले अनुमतिपत्र प्रणालीलाई एकीकृत, साधारण, पूर्वाधार र भ्यालु एडेड गरी चार वर्गमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई पारदर्शी बनाउन फ्रिक्वेन्सी रोडम्याप तयार गर्ने र दस्तुर निर्धारणमा बढाबढ प्रणाली अपनाउने उल्लेख छ।
वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दा दूरसञ्चार सेवामा न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ।
साइबर सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षणमा जोड
बढ्दो डिजिटल कारोबार र डेटा प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ। नियामक, सेवा प्रदायक र विज्ञको सहभागितामा कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (सीईआरटी) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ग्राहकको डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने, डिजिटल केवाईसी लागू गर्ने, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) कार्यान्वयन गर्ने तथा अनलाइन बाल सुरक्षाका मापदण्ड तयार गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।
त्यस्तै, दूरसञ्चार प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने ठगी नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने, स्वदेशमै दूरसञ्चार उपकरण उत्पादन तथा एसेम्बलिङलाई कर सहुलियत दिने र महिला, विपन्न, अपाङ्गता भएका तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि किफायती सेवा उपलब्ध गराउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
डिजिटल उद्यमशीलता तथा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत मस्यौदामा समेटिएको छ।
नीति कार्यान्वयनको नेतृत्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नेछन्। अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया (0)
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्।
कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्!
