सर्वोच्चले गर्यो एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता बदर गर्न अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्झौता बदर गर्ने मागसहितको रिट खारेज गरेको छ । अदालतले यस विवादलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय अधिकारमार्फत नै कानुनी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणलाई कानुन बमोजिम आवश्यक नियामकीय कार्य गर्न र एनसेललाई पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
६ साउन, काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको स्वामित्व सम्बन्धी जारी कानुनी विवाद अब किनारा लाग्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग जोडिएको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गर्ने मागलाई खारेज गर्दै जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । झण्डै तीन वर्षदेखि जारी सेयर स्वामित्वको यो विवाद अब नियमित प्रशासनिक कार्यबाट नै सुल्झने भएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै निवेदकले माग गरेअनुसार सेयर कारोबार बदर गर्ने उत्प्रेषण वा सम्झौतालाई मान्यता नदिन परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।
अदालतले सेयर कारोबारको वैधानिकता र मान्यताको विषयमा रिटमार्फत हस्तक्षेप गरी मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ । मुद्दा खारेज गरे पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र एनसेलको नाममा कानुन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
जसमा प्राधिकरणलाई कानुन बमोजिम नियामकीय कार्य गर्न गराउन भनिएको छ । यससँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित विनियमावलीअनुसार आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाएर यस विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ ।
अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच १५ मंसिर २०८० मा भएको कारोबारलाई मान्यता नदिन र उक्त कारोबार बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्चले नियामक निकाय आफ्नो कानुनी अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार सक्रिय रहेको अवस्थामा अदालतबाट छुट्टै परमादेश वा उत्प्रेषण जारी गर्नु आवश्यक नदेखिएको पुर्ण पाठमा उल्लेख रहेको छ ।
प्राधिकरणले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि लामो समयदेखि अनिर्णित स्वामित्वसम्बन्धी विषयले निकास पाउने आशा गरिएको छ ।
गत पुसमा एनसेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका सम्बन्धित निकायहरुलाई पत्र बुझाउँदै सरकारका निर्णय र शर्तहरुलाई पुनरावलोकन गरेर समस्याको समाधान दिन अनुरोध गरेको थियो ।
अब सरकारले यो विषयलाई निकास नदिएमा पुनः यो लगानी सम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न सक्ने जानकार बताउँछन् । एनसेल आफैले पुसमा विवादको समाधान नभए अदालतको सहारा लिने जनाएको थियो । यसले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणका सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ ।
सर्वोच्चको पूर्ण पाठले एनसेलसँग जोडिएको विवाद समाधानका लागि मात्र नभई नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि समेत स्पष्ट सन्देश पनि दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया (0)
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्।
कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्!
