संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी र न्याय परिषदका सदस्यको विवादित नियुक्त सम्बन्धमा एकसाथ सुनवाई गरिने

सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार



काठमाडौं, १३ साउन: सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, न्याय परिषदका सदस्यको विवादित नियुक्ति र उल्लेखित नियुक्तिहरुसँग सम्बन्धित अध्यादेशको विषयलाई लिएर परेका सबै रिट निवेदनको एकैसाथ सुनवाई गर्ने भएको छ । 

 

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, इश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्राई सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सबै रिटहरुको एकसाथ सुनवाई गर्न बुधबार आदेश दिएको हो । 

 

‘उल्लिखित संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम कारवाहीका सन्र्दभमा कुनै प्रकारको द्विविधा वा अलमलको अवस्था आइपरेमा तत्काल साधसोधका लागि यस इजलासमा पेश गरी निकाशा बमोजिम गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रक्रियागत काम कारवाही सम्पन्न नभएको वा अधुरो रहन पुगेको कारणबाट सुनुवाई प्रक्रियामा बाधा आइनपर्ने कुराको पूर्ण सुनिश्चितता कामय गर्नु ।’ 

 

संवैधानिक इजलासको पूर्व आदेश बमोजिम सुरुको रिट निवेदन तथा पुरक निवेदनहरुमा उल्लेख गरिए अनुसारका विभिन्न संवैधानिक नियकाहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी पठाएको नदेखिएको आदेशमा भनिएको छ । 

 

‘तसर्थ रिट निवेदनमा प्रत्यक्र्षीको रुपमा उल्लेख गरिएका सबै संवैधानिक निकायहरुका नाममा ‘यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? सो सम्बन्धी आधार, कारण र प्रमाण समेत भए खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७२ को नियम १९ (१) बमोजिम बाटेको म्याद बाहेक सात दिनभित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गरी कानूनी रीतपूर्वक तामेल गराउनु,’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ । 


९ चैत्र २०७८, बुधबार

भएन अन्तरिम आदेश; तत्कालिन प्रम ओलीले नियुक्त गरेका संवैधानिक पदाधिकारी काएमै

सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकको सिफारिसबाट नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारीको पद कायम रहने भएको छ ।

 

५२ जना संवपैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।  कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुले संसदीय सुनुवाइविनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति पाएका थिए ।

 

तर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक अवैधानिक भन्दै उसले गरेको नियुक्ति सिफारिस बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम  आदेश पनि माग गरेका थिए 


२१ माघ २०७७

संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्यद्वारा शपथग्रहण

काठमाडौँ, २१ माघ (रासस)-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा विभिन्न पदाधिकारीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ ।


राष्ट्रपति भण्डारीको समुपस्थितिमा नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, अध्यक्ष तथा सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित एक समारोहबीच पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराइएको हो ।
उक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि सहभागिता थियो ।


संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्त र अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले र सदस्य तथा आयुक्तलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुख आयुक्त तथा अध्यक्षले शपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराबाट राष्ट्रिय दलित आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो ।


उक्त समारोहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको थियो ।


निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र डा जानकीकुमारी तुलाधरलाई शपथ गराउनुभएको थियो ।


राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नवनियुक्त सदस्यहरु सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिलीहजुर बस्न्यातलाई शपथग्रहण गराउनुभयो ।


उक्त समारोहमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्यद्वय कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्यत्रय मीनादेवी सोब, टुञ्जे कामी र मेहले पार्की तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यद्वय रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशीलाई समेत सम्बन्धित निकायका प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको थियो ।


यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्यत्रय डा मीनबहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राईलाई अध्यक्ष थापा मगरले शपथ गराउनुभएको थियो । मधेशी आयोगका सदस्यत्रय जीवछ शाह, रेणुदेवी शाह र विजयकुमार गुप्ता तथा मुस्लिम आयोगका सदस्यद्वय महमद्दिन अली र मिर्जा अर्सद वेगलाई सम्बन्धित आयोगका अध्यक्षले शपथग्रहण गराउनुभयो ।


समरोहमा अध्यक्ष सहभागी हुन नसक्नुभएकाले थारू आयोगका नवनियुक्त सदस्य सुबोधसिंह थारू र भोलाराम चौधरीको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण भने पछि गरिने राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

Comments Box