म्याग्दी, ९ वैशाख (रासस): तत्कालीन निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देवीस्थान, दरवाङ र बिम गाविसलाई समेटेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका म्याग्दीका पालिकामा कम उमेरका पदाधिकारी हुनुहुन्छ। धार्मिक पर्यटकीयस्थल मालिका धुरीबाट नामकरण भएको गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार र आयआर्जन सुधारका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ। गाउँपालिकाका गतिविधि, सेवा प्रवाह, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित भएर राससका म्याग्दी समाचारदाता सन्तोष गौतमले गरेको कुराकानीको अंश:
स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको करीब चार वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
स्थानीय तहको निर्वाचन भएर हामी नेतृत्वमा आएपछि सङ्घीयताको मर्मअनुसार समयमै कानून नबन्दा केही समय काम गर्न समस्या भएको थियो। कर्मचारीको व्यवस्थापन र कानूनको निर्माणसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार उपयोग गर्दै जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता र दायित्व पूरा गर्ने बाटामा अघि बढेका छौँ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग नबाझिने गरेर नमूना कानूनलाई आधार मानेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कार्यविधि निर्माण गरेर त्यहीअनुसार सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काम गर्दै आएका छौँ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले पठाउने बजेटसँगै हाम्रो आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानेर योजना बनाई कार्यान्वयन गरेका छौँ। जनताका माग, समस्या र आवश्यकता पहिचान गरेर सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गरिएको छ। पहिलो चरणमा विकासको दीर्घकालीन मार्गचित्र, कानून र कार्यविधि बनाएका छौँ। विकासको आधार तयार भएको महसुस गरेको छु।
मालिका गाउँपालिकाले हालसम्म गरेका मुख्यमुख्य उपलब्धि केके हुन् ?
मालिका गाउँपालिकाले पूर्वाधार, सामाजिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि सातै वडाका अधिकांश बस्तीलाई जोड्ने सडक निर्माण भएको छ ।बाह्रै महिना सवारीसाधन सञ्चालन गरेर यातायात सेवा उपलब्ध गराउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयन शुरु भएको छ। तत्कालीन गाविस र समुदायले स्रोत जुटाएर निर्माण गरेका अधिकांश सडक प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त थिएनन् ।
नागरिक यातायात सेवाबाट वञ्चित थिए। हामीले ती सडकलाई स्तरोन्नतिसँगै सबै वडाका बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोडेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना, गुणस्तर सुधारको पहलसँगै संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा हासिल गर्ने नागरिकको अधिकार कार्यान्वयन गरेका छौँ। निजी स्रोतका शिक्षकका लागि तलबको व्यवस्था गरी चन्दा सङ्कलन गरेर विद्यालय चलाउनुपर्ने समस्या कम गराएका छौँ। यहाँका सम्भावित पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माण र प्रचारप्रसारमा जोड दिएका छौँ। मालिका धुरी, भालेबास्ने ताल, निस्कोट बराह, बिम बराह, गाईखर्क ताल, दूर लेक जस्ता पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माण भएको छ ।
पर्यटकीयस्थलको भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य भएको छ। पश्चिम नेपाल खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनामार्फत रु तीन करोडभन्दा बढी खर्चेर वडा न ७ बिम, वडा नं २ रुम, ३ डाँडागाउँ र वडा नं ४ मा मा एक घर एक धारासहितको खानेपानी आयोजना निर्माण गरेका छौँ। सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरित दरवाङ र देवीस्थान खानेपानी आयोजना पर्याप्त बजेट अभावमा समयमा पूरा हुन सकेका छैनन्। यसलाई पूर्णता दिन गाउँपालिकाले चासो दिएर पहल गरेको छ ।
वडा नं १ र २ का केही भागका लागि पनि अर्को खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। हामी निर्वाचित हुँदा वडा नं ६ दरवाङमा मात्र विद्युतीकरण भएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर चालू आर्थिक वर्षभित्र सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारणलाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार गर्ने तयारीमा छौँ। गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारको ढल निकास व्यवस्थित गर्न पक्की नाली बनाउने योजनालाई निरन्तरता दिएका छौँ। प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र निक साइमन इन्स्टिच्युटसँग सहकार्य गरेर दरवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ श्यैया क्षमताको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरेर वैशाख १ गतेदेखि सेवा शुरु गरेका छौँ।
मालिका गाउँपालिकामा रहेका तामा र स्लेट खानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
वडा नं ४ ओखरबोटको तामाखानी धेरै वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ। वडा नं १, २ र ३ का विभिन्न ठाउँमा रहेका स्लेट ढुङ्गाखानी स्थानीयवासीले आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गरेका छन्। अध्ययनका क्रममा सिसा र फलामको खानी पनि भएको पाइएको छ। खानी सञ्चालन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई मात्र छ। हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरेका छौँ। पञ्चायतकालमा आम्दानी भन्दा तिर्नुपर्ने कर बढी तोकिएपछि तामाखानी बन्द भएका रहेछन्। कानूनको अभावले स्लेट खानीलाई राज्यको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। सङ्घीय सरकारले खानी सञ्चालनका लागि अहिलेको परिवेशसँग मिल्ने कानून बनायो भने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको आम्दानीको स्रोत बढाउन मद्दत पुग्छ। तामाखानीमा तीन वटा लगानीकर्ताको टोलीलाई देखायौँ, अध्ययन गर्न पठायौँ। झण्डै २० वर्षसम्म तामा उत्खनन गरेर अर्बाै आम्दानी गर्न सकिने अध्ययनको प्रतिवेदन छ ।
स्लेट खानी अहिले स्थानीयवासीले तत्कालीन गाविस हुँदाको अवस्थामा गरिएको सहमतिअनुसार चलाएका छन्। त्यसलाई बन्द गर्ने हो भने चारपाँचसय जनाको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ। खानीको ढङ्गा बेचेर चलेका सामुदायिक विद्यालय बन्द हुने खतरा छ। यसलाई व्यवस्थित र वैध हिसाबले सञ्चालन गर्न जति सक्दो छिटो खानीसम्बन्धी नयाँ कानून बनाउन आवाज उठाउँदै आएको छु। तामा र स्लेट खानी व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने रोजगारी सिर्जनासँगै तीनै तहका सरकारको आयस्रोतमा योगदान पुग्छ।
गत बर्खामा पहिराले क्षति पुगेका गाउँपालिकाका निजी आवास र भौतिक संरचना पुनःनिर्माण कसरी भइरहेको छ ?
असारको २६ गतेको पहिराले वडा नं ७ बिम र वडा नं ५ देवीस्थान बढी मात्रामा प्रभावित भएको थियो। त्यहाँ १० जना मानिस गुमायौँ। निजी आवाससँगै सार्वजनिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ ।
खानेपानी, विद्युत्, सडक, सिँचाइ, पुल, पदमार्ग आंशिक रूपमा मर्मत भएको छ। बिममा घरजग्गा नभएका पहिरोपीडितका लागि त्यहाँका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा बिम मालिका सङ्घले जग्गा व्यवस्थापन गरेर म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घले १० वटा घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गाउँपालिकाले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि रु ५० लाख विनियोजन गरेका छौँ। त्रिसठ्ठी वटा घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेछ। सङ्घीय, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले साझेदारी गरेर भूकम्पपीडितलाई जस्तै प्रतिघर पुनःनिर्माणका लागि रु पाँच लाख उपलब्ध गराउने कार्यविधि आएको छ। त्यहीअनुसार लाभग्राहीसँग आवास पुनःनिर्माणका लागि सम्झौताको तयारी गरेका छौँ तर सङ्घ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान पठाउन ढिला गरिएकाले आउने बर्खा पनि त्रिपालमुनि बिताउनुपर्ने चिन्ता छ।
मालिका गाउँपालिकाको जनजीवन र विकाससँग सरोकार राख्ने बेनी–दरवाङ सडक, दरवाङ बजार संरक्षण, रातोढङ्गा र डाँडाखेत सबस्टेशन तथा दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको मालिका गाउँपालिका खण्डमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले तीव्र गतिमा काम गरिरहनुभएको छ। तोकिएकै समयमा आयोजना निर्माण गराउन गाउँपालिकाले समन्वय, सहजीकरण र निगरानी गरेको छ।
मङ्गला गाउँपालिकामा करीब तीन किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि अझै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन। बेनीदेखि तातोपानीसम्म काम भइरहे पनि पर्याप्त मात्रामा उपकरण र मजदूर परिचालन भएका छैनन्। समयमा सकिने स्थिति देखिएको छैन। हामीले सम्बद्ध कार्यालय र निर्माण व्यवसायीलाई दवाव दिइरहेका छौँ। गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ बजारमा म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर पेश गरेका छौँ तर योजना परेको छैन। गाउँपालिकाले भने आफ्नो क्षमताअनुसार वार्षिक रु एक/डेढ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेर पक्की र ग्याबिन पर्खाल बनाएको छ । यस वर्ष पनि नदी किनारमा थप ४० देखि ५० मिटर पर्खाल निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले दरवाङ बजार नदी नियन्त्रण मात्र नभएर अन्य आयोजनाका लागि पनि बेवास्ता र उपेक्षा गरेको महसुस गरेका छौँ।
दुई वर्षअघि नै शिलान्यास भएको दरवाङ म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको सात मेगावाट क्षमता बढाएर ३२ मेगावाट बनाई यही वैशाखदेखि निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा प्रवद्र्धक हुनुहुन्छ। क्याम्प बनाउन शुरु गर्नुभएको छ। कोरोनाका कारण आयोजना निर्माण एक वर्षपछि धकेलिएको छ। प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन बनाउन सात नम्बर वडाको डाँडाखेतमा जग्गा व्यवस्थापन र भवन निर्माण गरिसकेको छ।
डाँडाखेतबाट राहुघाट सबस्टेशन जोड्ने प्रसारण लाइनको नक्शाङ्कन भएको छैन। छिटो नक्शाङ्कन गरेर प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण भयो भने म्याग्दी र आसपासका नदीमा अनुमति लिएर बसेका जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिन्छ। मिलनचोकदेखि रातोढुङ्गा जोड्ने ११/३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन दुई वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्ने हो तर प्रसारण लाइनको टावर रहने ठाउँका जग्गाधनीको विरोधले काम रोकिएको छ। मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा खम्बा उखेलेर फाल्ने, तार चुँडाइदिने जस्ता गतिविधि भएकाले त्यसलाई समाधान गर्न समन्वय गरिरहेका छौँ। यो सबस्टेशन र प्रसारण लाइन बन्यो भने मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन्छ।
गाउँपालिकाका आगामी योजना के छन् ?
हामीले शुरुआत गरेका योजनालाई कार्यकालको बाँकी अवधिमा सम्पन्न गर्ने अबको मुख्य लक्ष्य हो। आवश्यकताका आधारमा नयाँ आयोजना छनोट गर्ने र त्यसलाई लगानीको स्रोत जुटाएर कार्यान्वयन गर्छौँ। पुरानै योजनालाई पूर्णता दिन अबको बजेट, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित हुन्छ।
–––
