काठमाडौं । २१ पुस २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको ‘नो भोट’ को आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा बिहीबार दर्ता गराएका हुन् ।
उनले मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
अवहेलना मुद्दामा विपक्षीहरूलाई कारबाही गर्न उनको माग छ ।
नेपालसहित अर्का अधिवक्ताहरू भाइराजा राई र विकास खड्काले ‘नो भोट’को माग गर्दै १० कात्तिक २०७० मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठ र वस्तीले कुनै उम्मेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएका थिए ।
तर, सरकारले भने आदेशअनुसारको कानुन साढे आठ वर्ष बित्दासमेत बनाएको छैन । कानुन नबनाउँदा यस पटक पनि मतदातालाई कुनै उम्मेदवार मन नपरे पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छ ।
काठमाडौं, १२ चैत: संसदीय सुनवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तीलप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध कुनै पनि उजुरी परेको छैन । गत बिहीबारसम्मको समयसीमा तोकेर संसदीय सुनवाई समितिले उजुरी आह्वान गरे पनि कुनै उजुरी नपरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
‘अरुको सिफारिशहरुमा उजुरी नपरेको रेकर्डहरु त छन, तर सर्वोच्चको न्यायाधीशको हकमा कुनै उजुरी नपरेको पहिलो न्यायाधीशको रेकर्ड भने श्रेष्ठजीले कायम गर्नु भएको छ,’ सभापति कर्णले न्युज कारखानासँग भने । उनका अनुसार मंगलवार बस्ने सुनवाई समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि लागि अनुमोदन गर्नेछ ।
६ बैशाख २०७८
सर्वाेच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्त
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा कुमार चुडाल (झापा) र नहकुल सुवेदी (म्याग्दी) लाई सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा १२९ को २ बमोजिम न्याय परिषद्का सिफारिशमा आज उहाँहरुलाई नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रुपनारायण भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
चुडाल हाल उच्च अदालत, पाटन र सुवेदी उच्च अदालत, सुर्खेतमा मुख्य न्यायाशीश हुनुहुन्छ । उहाँहरुको नामलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले केही दिनअघि अनुमोदन गरेको थियो ।
