प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई बुझाउने भएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले ‘कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन–२०७७’ माथि छलफल गरी पारित गर्दै यही चैत २४ गते मन्त्री त्रिपाठीलाई बुझाउने समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिनुभयो । समिति सभापति घर्तीले बैठकमा आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गरेर बुझाउने बताउनुभयो । कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमिति संयोजक श्रेष्ठले अनुगमनका क्रममा कुनै अस्पतालले पनि कोभिड–१९ को मापदण्ड पूरा नगरेको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने भन्दै उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नयाँ प्रकृतिको सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले अनुगमनका क्रममा अझै पनि सबै नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन परेको औँल्याउँदै जनसङ्ख्याका आधारमा चिकित्सकको दरबन्दी राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समिति सदस्य हितबहादुर तामाङले सबै अस्पतालमा कोभिड–१९ को छुट्टै कक्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । समिति सदस्य रेखाकुमारी झाले सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै कोभिड–१९ का सम्बन्धमा उठेका विषयमा गम्भीर हुनुुपर्ने बताउनुभयो । समिति सदस्य मानबहादुर विकले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुनः बल्झिन थालेकाले सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिले हालको कोभिड–१९ जस्ता सङ्क्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सवै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहित संरचना तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने, निजी तथा सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्ट निरन्तररुपमा चालू अवस्थामा राख्नुपर्ने, अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, खुला बोर्डर भएका ठाउँमा सङ्क्रामकलगायतका रोगसम्बन्धी जाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका १८ बुँदे सुझाव दिएको छ । यस्तै प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रादेशिक र जिल्ला अस्पताललाई भेन्टिलेटरसहित सघन उपचार कक्षलगायतका सेवा प्रदान गरी सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्रादेशिक अस्पतालमा सबै रोगको उपचार हुने गरी सेवा सुविधा प्रदान गर्न क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारमा समरुपता कायम गरी शुल्कसम्बन्धी नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । यस्तै जनस्तरमा महामारी र विपद्जस्ता अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने भएकाले स्थानीय तहलाई यसका निम्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सङ्क्रामक रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानून अपुग भएको हुँदा तीन तहको संरचनाअनुसार छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
गत भदौमा समितिले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारवाहीबारे उपसमिति बनाइ अनुगमन गरेको थियो ।
