पोखरा, २६ माघ (रासस)ः सङ्घीय सरकारले मङ्गलबार घोषणा गरेको फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा पोखरा महानगरपालिकाका ६, २२, १७, १८, २२, २३ र २४ तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका १,२,३,४ वडा पर्ने भएका छन् । रामसार सूचीमा सूचीकृत १२३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको सो क्षेत्रलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको हो ।

संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक पहल गर्न सर्वोच्च अदालतले विसं २०६८ चैत २० गते सङ्घीय सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएकामा विसं २०७५ वैशाख १६ गते सरकारका नाममा पुनः अर्काे आदेश जारी गरेको थियो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक २० गते भूतथा जलाधार संरक्षण समिति कास्की गठन गरेको थियो । विसं २०७३ चैत ३० गते तत्कालीन समयमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय विकास अधिकारीका अध्यक्षतामा रहेको समितिले संरक्षित क्षेत्रका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिसकेकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछिसरकारले सो कामलाई अगाडि बढाउन भनेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका अध्यक्षतामा सो काम अगाडि बढाउन कार्यविधि दिएर पठाइएको जिसस संयोजक बैनबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । “नेपाल सरकारको निर्णयपश्चात् हामीले सरोकारवालासहितको समिति बनाएर यो काम अगाडि बढायौँ, पहिले जनप्रतिनिधि नहुँदा बनेको समितिले स्थानीयवासीको भावनालाई बुझ्यो बुझेन भन्ने थाहा नभएकाले पुनः पछि उक्त क्षेत्रका वडामा गएर जनभावना बुझ्नका लागि कार्यक्रम ग¥यौँ”, क्षेत्रीले भन्नुभयो । उहाँले हालै सरकारले गरेको निर्णयले संरक्षणका लागि बाटो खुलेको र अब त्यस क्षेत्रका जनताले अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम गर्नका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको निर्णयले एउटा बाटो खोलिदिएको छ, अब जनताले अपनत्व हुने गरी र फेवाताल पनि जोगिने गरी कार्यायोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।” त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको भावना बुझेर उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सघाउ पुग्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

फेवातालसहित नौ ताललाई रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका तत्कालीन गण्डकी प्रदेश वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकालले सरकारको निर्णयले रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवाताल जलाधार क्षेत्रको महत्वलाई झनै बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवाताल जलाधार क्षेत्रको अन्तरराष्ट्रिय महत्व रहेको छ, सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ, अब सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबै मिलेर काम गर्नका लागि एउटा बाटोसमेत खुलेको छ ।” उहाँका अनुसार भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ मा संवेदनशील जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधारका रूपमा संरक्षण गरेर त्यहाँको प्राकृतिक र सांस्कृतिक र वातावरणीय एवं आर्थिक पक्षलाई दिगो विकासको लक्ष्यसँग मेल खाने गरी संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले पनि सो निर्णयले फेवातालको संरक्षण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । उहाँले त्यस क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुने कार्यक्रम बनाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्रोत र साधनको पनि उचित व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

तत्कालीन समयमा दिगो संरक्षण एवं व्यवस्थापनका लागि ताल एवं यसको जलाधार क्षेत्रको एकीकृत विकासका र व्यवस्थापनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीले संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि सरोकार पक्षसँग छलफल र अन्तरक्रियासमेत गरेको थियो । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै फेवाताल संरक्षण हुनेमा आशावादी भएको बताउनुभयो । उहाँले पोखराको मात्र नभई देशकै गहनाका रुपमा रहेको रामसार सूचीबाट अन्तरराष्ट्रिय महत्व बोकेको फेवाताल मुहानबाटै माटो र ग्रेग्रान बगेर जाँदा ताल पुरिँदै र प्रदूषण हुँदै जान थालेकामा सो निर्णयसँगै अब जलाधार क्षेत्र जोगिनेमा आफू विश्वस्त भएको बताउनुभयो । उहाँले यो निर्णयसँगै उक्त क्षेत्र वरिपरिका जनताको जीविकोपार्जनमा विशेष योगदान पुग्ने गरी नीतिगत रूपमा नै कार्यक्रम ल्याएर सुन्दर फेवातालसँगै स्थानीयवासीको अनुहारमा पनि उज्यालो ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

फेवाताल अव संरक्षित जलाधार क्षेत्र

काठमाडौँ, २५ माघ (रासस): सरकारले कास्कीको पोखरास्थित फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

फेवातालको क्षेत्रफल दुई हजार ५०० रोपनी वृद्धि

१९ फाल्गुन २०७७: निकै लामो समयदेखि चर्चा र विवादको विषय बनिरहेको फेवातालको पछिल्लो क्षेत्रफल हालै सार्वजनिक भएको छ । सरकारद्वारा गठित फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन यही फागुन २ गते नेपाल सरकारलाई पेश गरेको थियो भने ४ गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्‍यो ।

एक हप्तापछि फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषद््ले निर्णय गरेपछि फागुन १७ गते पहिलोपल्ट राजपत्रमा फेवातालको चारकिल्ला र सिमानासम्बन्धी विवरणसहित सूचना प्रकाशन भएको छ । फेवातालको क्षेत्रफल सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जाललगायत कतिपय सञ्चारमाध्यममा तालको क्षेत्रफल घटेको भन्दै विभिन्न टीकाटिप्पणीसमेत आउन थालेका छन् । नेपाल राजपत्रको खण्ड ७० भाग ५ मा फेवातालको क्षेत्रफललाई ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसा (५.७२६ वर्गकिलोमिटर) कायम गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । समितिका संयोजक पुण्यप्रसाद पौडेल फेवातालको क्षेत्रफल घटेको नभई कानूनी रुपमा बढेको तर्क गर्नुहुन्छ । फेवातालको क्षेत्रफलका विषयमा प्रतिवेदनको गहिरो अध्ययन गरे भ्रमबाट मुक्त भइने उहाँको भनाइ छ । “हामीले विभिन्न आधारमा रहेर तालको क्षेत्रफल निर्धारण गरेका छाँै, फेवा बाँधको ४९४.७० मिटरको उचाइबाट तालको क्षेत्रफल कायम हुने, वर्षायाममा पानीले ओगेटेको क्षेत्रफल, तालसम्बन्धी हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ, टोमोग्राफी सर्भे गरी माटो र लेदोले पुरेको तालको भाग खोजिएको छ । साथै, त्यहाँबाट बग्ने भकुण्डे भन्ने खोला जुन विसं २०१० देखि अविचलित र यथास्वरूपमा बगिरहेको विषयलाई पनि आधार मानिएको छ ।

यी विविध विषयलाई मानेर प्रमाणित गएिको छ ।” उहाँले यसअघि फिताले नापेर नभई कसैको सामान्य भनाइलाई मात्र उदृत गरिएको प्रमाणित नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको बताउनुभयो । पौडेलले यसअघि मालपोतको स्रेस्तानुसार कित्ता नं २९७ कायम भई क्षेत्रफल आठ हजार ७०७ रोपनी १२ आना २ पैसा २ दाम कानूनी क्षेत्रफल रहेकामा पछिल्लो प्रतिवेदनले कानूनी तबरबाट हेर्दा दुई हजार ५४८ रोपनी क्षेत्रफल बढ्न गई हाल ११ हजार २५५ रोपनी ११ पैसा १ दाम भएको बताउनुभयो । सुक्ष्म र वैज्ञानिक आधारबाट नापिएकाले यो नै फेवातालको वास्तविक र आधिकारिक क्षेत्रफल भएको उहाँको भनाइ छ ।

फेवातालको क्षेत्रफलका विषयमा हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्याङ्कमा ब्रिटिस सर्भे अफ इण्डियाले (सन् १९२५/१९२६) ३.४६ वर्ग किलोमिटर, सर्भे अफ इण्डियाले (सन् १९५७/१९५८) ४.३९ वर्ग किलोमिटर, नेपाल–भारत सहयोग मिसनको रिपोर्ट (विसं २०१८) १०.३५ वर्ग किलोेमिटर, पहिलो किल्ला नापी (कित्ता न २९७) (विसं २०३२) ४.४३ वर्ग किलोमिटर, नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को अध्ययन प्रतिवेदन (विसं २०३८) ५.८० वर्गकिलोमिटर, आइयुसिएनको प्रतिवेदन (विसं २०५२)४.४९ वर्ग किलोमिटर, जिल्ला विकास समिति कास्की (विसं २०५८) ४.२५ वर्ग किलोमिटर, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति (विसं २०६४) ५.०६ वर्ग किलोमिटर, विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदन (विसं २०६९) ६.५ वर्ग किलोमिटर, भूमिसुधार मन्त्रालय (विसं २०७२) ५.०७ वर्ग वर्गकिलोमिटर, पोखरा महानगरपालिकाले (विसं २०७७ ) ५.०८ वर्ग किलोमिटर र फेवातालको सीमाङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न गठित समिति २०७७ मा ५.७२६ वर्ग किलोमिटर छन् । समितिका सदस्य–सचिव एवं कास्की नापी कार्यालयका प्रमुख खिमलाल गौतम पनि तालको क्षेत्रफल घटेको नभई कानूनी स्रेस्ताको आधार हेर्ने हो भने १३० हेक्टर (२५४८ रोपनी) जति बढेको बताउनुहुन्छ ।

“आजसम्म फेवातालको सिमाङ्कन र क्षेत्रफलको विषयमा दर्जन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्, कतिपय स्थानमा केबल उल्लिखित मात्र भएका छन्, तर ती वैज्ञानिक थिए वा थिएन भन्नेतर्फ कसैले ध्यान दिएनन्”, गौतमले भन्नुभयो, “हाम्रो ध्यान विशेष रूपमा नेपाल भारत सहयोग मिसनको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको चार वर्ग मिल (१०.३५ वर्गकिमी) को आधार के हुन सक्छ भनेर खोज्नमा धेरै समय लगाइयो तर कुनै पनि तथ्य र त्यसबेला सन् १९५७/५८ मा सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्सालाई जियोरिफ्रेन्सिङ गरी कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रयोग गरी क्षेत्रफल मापन गर्दा त ४.३९ वर्ग किमी मात्र देख्यौँ ।” सो नक्शामा हेर्दा हालको फिस्टेल होटेलभन्दा तल त फेवा खोला पो थियो, तलपट्टि हाल जुन स्थानमा ताल छ त्यहाँ ताल नभएको उहाँको भनाइ छ । नापी कार्यालयका प्रमुख गौतमले कसले कति क्षेत्रफल लेख्योभन्दा पनि के आधारमा लेख्यो र के त्यो लेखेको कुरा नक्साले पुष्टि गरेको छ भनेर समितिले हेरेको बताउनुभयो । उहाँले आजसम्म कसैले नहेरेको दाबीसमेत गर्नुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “हामीले विविध पक्षलाई आधार मानेर वैज्ञानिक रुपमा सुक्ष्म अध्ययन गरेका छौँ । हामीले बहुआधारको विश्लेषण गरी त्यसबाट आएको अन्तरछेदन मानाङ्कलाई सिमाना कायम गरेकाले यो अत्यन्तै वैज्ञानिक छ ।” उहाँले अब फेवातालको चारकिल्लाको कुरा गरेर मात्र नहुने भन्दा अब फेवातालको पाँचौं किल्लातर्फ जानुपर्ने बताउनुहुन्छ । “अब चारकिल्ला मात्र होइन, सबैको ध्यान फेवातालको पाँचौं किल्लातर्फ जानुसमेत आवश्यक छ, पाँचौ किल्ला भनेको फेवातालको गहिराइ हो, हर्पनखोला लगायतका मुहानबाट आउने खोलाले ल्याउने माटो र लेदोले तालको गहिराइ वर्षेनी पुरिदै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याइसकेका छन्’’, उहाँले भन्नुभयो । बेलैमा दीर्घकालीन संरक्षण र समुचित प्रयोग गर्न नसकेको खण्डमा हामीले भावी पुस्तालाई यो प्रकृतिको अनुपम नासो फेवाताल जिम्मा लगाउन नपाउन पनि सक्ने अवस्था रहेकोे गौतमको भनाइ छ । उहाँले सम्बन्धित निकाय सचेत र जिम्मेवार भएर सही समयमा सही निर्णय गर्न फेवातालको संरक्षण र विकासमा लाग्नु अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल राजपत्रमा नै पहिलोपटक फेवातालको चारकिल्लासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेकाले अब महानगरलाई काम गर्ने वातावरण सहज भएको गौतमको भनाइ छ । उहाँका अनुसार फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले मिति फागुन १८ गते पोखरा महानगरपालिकालाई मापदण्ड कायम गरी फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिएको छ । अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन पनि हुन जान्छ, फेवातालको संरक्षण पनि हुन जान्छ । समितिले सरकारबाट पारित भएको फेवातालको नक्सासमेत महानगरलाई उपलब्ध गराएको र सोही बमोजिम अघि बढ्न नीतिगत निर्देशन दिएको छ । “हामी कसले के भन्यो भन्नेतिर ध्यान दिएका छैनौं, हाम्रो ध्यान त सरकारले समितिलाई दिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तानुसारको तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यसम्पादन गर्न सकिन्छ या सकिन्न भन्नेमा रहेको छ”, समितिका सदस्य एवं मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो ।

समितिले हालै सरकारबाट पारित भएको फेवातालको भागभित्र परेका कित्ता जग्गा के कसरी कुन प्रक्रियाबाट दर्ता हुन गए, के कस्तो प्रकृतिका जग्गा छन् भन्ने लगायतको यथार्थ विवरण तयार गर्ने तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत विभागका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरिसकिएको छ । समितिले फेवातालको सौन्दर्य र गरिमा यथावत् कायम राख्न, फेवाताल जलाधार क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण एवं विकासका लागि बृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्नका निमित्त तीन सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ । “निकै उत्साहित भएर समितिले काम गरिरहेको छ, सबै प्रश्नको एकै पटक जवाफ त दिन सकिदैन नि, समय क्रममा विस्तारै सबै कुरा बाहिर आउँछन्”, समितिका संयोजक पौडेलले भन्नुभयो ।

पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले राजपत्रमा फेवातालसम्बन्धी सूचनाले दीर्घकालीन संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सबै निकायलाई औपचारिक तवरबाट अघि बढ्न कानूनी बाटो खुल्ला भएको बताउनुभयो । प्रमुख जिसीले भन्नुभयो,“लामो समय ‘क्रोनिक’ अवस्थामा भएको तालको सीमाङ्कन निर्धारण भएको छ, यसको आधिकारिता कायम भएको छ । राजपत्रमा पहिलोपटक फेवातालको चारकिल्लासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको छ । अब फेवातालको बारेमा नकारात्मक कुरा उठ्न जरुरी छैन । हामी तथ्यमा रहेर काम गरेका छौँ । अझै तथ्यको खोजी हुन्छ, तथ्यको खोजी निरन्तर चलिरहन्छ, अहिले सत्यतथ्यको आधारमा क्षेत्रफल कायम भएको छ ।” उहाँले महानगरपालिकालाई अब मापदण्ड निर्धारण गर्न सहज भएको जनाउँदै एक चरणको मापदण्डको अध्ययन पूरा भइसकेको र दोस्रो चरणबाट फेरि अध्ययन भएर यो काम छिट्टै टुङ्गिने बताउनुभयो ।

राजपत्रमा फेवातालको चारकिल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्कपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसोपानी रानीवन कायम गर्ने र सिमानामा विषयमा अनुसूचीमा रहेको नक्साबमोजिम फेवातालको तल्लो तटीय क्षेत्र (ड््यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतरा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्र) वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारा र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गर्न उल्लेख छ ।