राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि नयाँ संवैधानिक विवाद आएको छ। प्रतिनिधि सभा गठन भएर निर्वाचित सांसदले शपथ नखाई सरकार गठन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विवाद उत्पन्न भएको हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड’ ले सांसदहरूले शपथ नलिएसम्म सरकार निर्माणबारे छलफल नहुने बताएपछि यो विवादले बल पाएको छ।
पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा पार्टी पदाधिकारीको बैठक र सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रचण्डले सांसदहरूको शपथपछि मात्र विभिन्न पदहरूको बाँडफाँटबारे दलहरूसँग छलफल हुने ब्रिफिङ गरेका थिए।
पाँच वर्षअघि राष्ट्रपति भण्डारीले सांसदहरूले शपथ नलिँदै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यति बेला पनि शपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नपाइने विवाद उठेको थियो। तर दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि दलहरूले बहुमत पुगेको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
अहिले पनि त्यही विवाद उठेको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने ‘संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न २०७९ पुस १० गते आइतबार साँझ पाँच बजेभित्र दाबी पेस गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको’ उल्लेख छ।
