चियाको चुस्कीबाट बिहानको कामकाज शुरु गर्ने नेपालीको बानी बसिसकेको छ। मगमगाउने त्यही चियाले पाहुनाको सत्कार पनि गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी चियाको व्यापार गरेर मुलुकले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ। त्यही चियाको बोटमा पसिना सिञ्चित गर्दै आएका हजारौँ श्रमिकले भने कहिल्यै खान पुग्ने गरी ज्याला पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले २०७५ साउन ३१ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला रु ३८५ तोकेको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा उक्त पारिश्रमिक बढाइएको छैन। समयसँगै महँगी बढ्छ, बजारमा बस्तु तथा सेवाको दाम अकासिन्छ। यही बीचमा कर्मचारीको तलब बढ्यो। इन्धन, शैक्षिक शुल्क, उपचार खर्च आदि सबै बढेका बढ्यै छन्। तर चिया मजदूरको पारिश्रमिक बढाउनुपर्छ भनेर सरकारले सोचेन। चिया बगान तथा उद्योगका मालिकले झन सोचेनन्।
विसं २०७४ मा नेपाल सरकारले नयाँ श्रम ऐन लागू ग¥यो। जसमा चिया क्षेत्र र गैर चिया क्षेत्र गरी आम मजदूरलाई दुई भागमा बाँडिएको थियो। चिया मजदूरहरुको न्यूनतम् पारिश्रमिक गैर चिया क्षेत्रका मजदूरको भन्दा कम तोकिएको छ। मजदूरहरुले पारिश्रमिक तोक्ने कार्यमा सरकारबाटै विभेद् भएको अथ्र्याउने गरेका छन्।
गिरीबन्धु टी इस्टेटका मजदूर नारायण दर्जीले दुई वर्ष अघि तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिकले परिवारको छाक टार्नै मुस्किल हुने बताउनुभयो। चामल, दाल, नुन, तेल, मरमसलालगायत खाद्यान्नको भाउ बढेर किनिनसक्नु भइसक्दा मजदूरको पारिश्रमिक बढाउन भने कसैले चासो नदेखाएको उहाँको गुनासो छ।
नेपाल चिया विकास निगमको बाह्रदशी बगानमा कार्यरत् पुराना मजदूर रामचन्द्र विश्वकर्माले राजनीतिक परिवर्तनले मात्र श्रमिकको जिन्दगीमा खुशीयाली ल्याउन नसकेको जनाउँदै चिया बगानका मालिकहरुले मजदूरका समस्यालाई कहिल्यै मनन् नगरेको गुनासो गर्नुभयो।
“तीन सय पचासी रुपैयाँले कसरी जहान छोराछोरी पाल्नु ?”, चिया श्रमिकको जीवन निकै कष्टकर रहेको बताउँदै उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ–‘‘बिमारी पर्दा कहाँबाट ल्याएर उपचार खर्च गर्नु ? छोराछोरी कसरी पढाउनु ?”
नेपालमा झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, रामेछाप, नुवाकोट, ललितपुर र लमजुङ गरी १६ जिल्लामा चिया खेती छ। नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालमा २८ हजार ५९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती छ। यसमध्ये १३ हजार ९२७ हेक्टरमा साना किसानले चिया खेती गरेका छन्। अरु नेपाल चिया विकास निगम र निजी क्षेत्रका ठूला बगान छन्।
समग्रमा चिया क्षेत्रमा ५० देखि ६० हजार रोजगार श्रमिक भएको अनुमान गरिँदै आएको छ तर करिब पाँच हजार जनाले मात्र स्थायी श्रमिकको मान्यता पाउन सकेका छन्। पहाडमा अर्थोडक्स र मधेशमा सीटीसी चिया उत्पादन हुने गरेको छ। ग्रीन टीको रुपमा अग्र्यानिक चियाको समेत थोरै मात्रामा उत्पादन भइरहेको देखिन्छ।
मधेशमा ३२ वटा सिटिसी र दुई वटा अर्थोडक्स चियाको कारखाना सञ्चालनमा छन्। पहाडमा ३१ वटा अर्थोडक्स कारखाना छन्। अधिकांश कारखाना झापा र इलाम जिल्लामा छन्।
चियाको क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा झापा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चिया उत्पादक जिल्ला हो। यहाँ २६ वटा चिया कारखाना र ७० भन्दा बढी चिया बगान छन्। करिब ३६ हजार चिया मजदूर यही जिल्लामा भएको अनुमान गरिँदै आएको छ।
तर सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा चिया बगान र किसान आबद्ध रहेको जिल्ला इलाम हो। इलाममा किसानहरुले करेसाबारीमा समेत चिया हुर्काउने गरेका छन्। नेपालमा चिया खेती शुरु भएको १५७ वर्ष भइसक्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले चीनबाट चियाको बीउ ल्याएका थिए। चिनिया सम्राटले दिएको त्यो चियाको बीउलाई जङ्गबहादुरले आफ्ना ज्वाइँ एवं इलामका बडाहाकिम गजराज सिंह थापालाई रोप्न दिएका थिए। गजराजले विसं १९२० मा पहिलोपल्ट इलाम चिया कमानमा चियाको बिरुवा हुर्काएका थिए।
झापाको रंगियाडाँडास्थित बुधकरण चिया बगान नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको चिया बगान हो। यहाँ विसं २०१६ मा चिया रोपिएको थियो। विसं २०२३ असोज २३ गते नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भयो। त्यसपछि राज्य र निजी दुवै स्तरमा चियाको खेती विस्तार भएको हो।
राणाकालमा शुरु गरिएको र पञ्चायतकालमा फस्टाएको चिया उद्योग अहिले साना किसानहरुको जीविकोपार्जनको माध्यम भइसकेको छ। सयौँको सङ्ख्यामा किसानले चिया रोपेका छन् भने हजारौँको सङ्ख्यामा मजदूरले रोजगारी पाइरहेका छन्।
नेपाल चिया विकास निगम, गिरीबन्धु टी इस्टेट, हिमालय गुडरिक, बुधकरण टी इस्टेट, मित्तल टी इस्टेट लगायत ठूला चिया बगानमा सबैभन्दा धेरै श्रमिक कार्यरत छन्। ‘‘जहाँ धेरै श्रमिक छन्, जहाँ धेरै चिया उत्पादन हुन्छ, मजदूरलाई बढी दुःख पनि त्यहीँ छ,’’ विर्तामोडको गिरीबन्धु टी इस्टेटकी श्रमिक सावित्रा बञ्जारा भन्नुहुन्छ, “म एउटी महिला हुँ, हरेक दिन विहान ७ बजेदेखि चियाको पत्ति टिप्न बगान जान्छु, तर मैले जति ज्याला पाउँछु, त्यतिले खानै पुग्दैन।” सरकारले दुई वर्ष अघि तोकेको ज्याला बढाउन मजदूरहरुले गत वर्ष आन्दोलनको तयारी गरेपछि ट्रेड युनियनहरुको पहलमा नेपाल चिया उत्पादक सङ्घ दैनिक ज्याला रु ३० बढाउन सहमत भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष सन्तकुमार राईले बताउनुभयो। नेपाल चिया विकास निगमले पनि रु ३० बढाउन मञ्जुर गरेको छ। बढेको समेत जोड्दा चिया श्रमिकको न्यूनतम् ज्याला अब रु ४१५ पुगेको छ।
रु ४१५ समेत मजदूरको जीवन धान्नका लागि पर्याप्त नहुने मजदूरहरु बताउँछन्। निजी क्षेत्रसँगको समझदारीमा बढेको रु ३० ले अझसम्म सरकारी मान्यता पाउन सकेको छैन। अधिकांश चिया बगान र प्रतिष्ठानमा दुई वर्ष अघिकै ज्याला लागू भइरहेको छ। गिरीबन्धु टी इस्टेटमा मजदूरहरुले पुरानो पारिश्रमिकको बक्यौता समेत पाउन सकेका छैनन्।
गिरीबन्धु टी इस्टेटकी मजदूर सावित्रा बञ्जाराले श्रमिकहरुले खानपुग्दो न्यूनतम् पारिश्रमिक मात्र होइन, आवास, उपचार र पेन्सन सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन्। विर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेटको श्रमिक आवास ज्यादै पुरानो र जीर्ण भएकाले बर्खामा चुहिने पानी छेक्न छाता ओढेर घरभित्रै बस्नु परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले मजदूरको अवकाशपछिको जीवनमा खुशीयाली ल्याउने उद्घोषका साथ दुई वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ। योगदानमा आधारित यो कार्यक्रममा मजदूर र सरकार दुबै पक्षले निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। मजदूरहरु योगदानका लागि तयार रहे तापनि चिया बगानका मालिक र उद्योगीहरु तयार भएनन्।
चिया उद्योगीहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चिया क्षेत्रमा लागू हुन नसक्ने हाकाहाकी बताउँदै सरकारको योजनालाई असफल बनाइरहेका छन्। यसले चिया श्रमिकको पेन्सन सुविधाको आशामा तुषारापात भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले चिया श्रमिकको अवस्था दयनीय रहेको जनाउँदै उहाँहरुको न्यूनतम् ज्याला बढाउन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन पहल गरिने बताउनुभयो।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल तुल्याउन नेपाली श्रमिक बर्गले पुर्याएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरुको जीवन निर्वाह र सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबाट राज्य पन्छिन नहुने उहाँले बताउनुभयो।
मानव अधिकार एलायन्स झापाका अध्यक्ष रुद्र सिटौलाले चिया श्रमिकले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम जीवन धान्ने पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा पाउनु पर्ने बताउनुभयो। श्रमिकहरुको मानवाधिकार हनन् हुने अवस्था आउन नदिन राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ।
चिया श्रमिकहरुको स्वास्थ्य बीमा समेत गरिएको छैन। थोरै ज्यालाले खानै नपुग्ने अवस्था भएकाले श्रमिकले आफ्नो कमाइबाट स्वास्थ्य बीमा गर्न सकेका छैनन्। बिरामी परेका बेला चन्दा उठाएर उपचार गराउनु परेको श्रमिकहरु बताउँछन्।
चिया मजदूरहरुको स्वास्थ्य बीमा चिया बगान र उद्योगले नै गरिदिनुपर्ने मानवअधिकार एलायन्स झापाका अध्यक्ष सिटौलाको धारणा छ। उद्योगीले नगरेमा सरकारले बीमाको रकम व्यहोरिदिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
विर्तामोड नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत देबराज कार्कीले आफ्नो नगरभित्र सरकारले तोकेको भन्दा कम नहुनेगरी न्यूनतम् ज्याला निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। विर्तामोड नगरभित्रै रहेको गिरीबन्धु टी इस्टेट र नेपाल चिया विकास निगमको बाह्रदशी बगानका श्रमिकले नगरपालिकाले तोकेको न्यूनतम् ज्याला नपाइरहेको र स्वास्थ्य बीमा नभएको भए त्यसका लागि पहल गरिने बताउनुभयो।
विकास भन्ने वित्तिकै सडक, बिजुली आदि बुझ्दै आएको तीन तहका सरकारले समाजमा हेपिएर बसेका चिया श्रमिकको जिन्दगी सुधार्ने विषयमा विशेष पहल गर्न सकेनन्। उनीहरुको पारिश्रमिक, स्वास्थ्य बीमा, उपचार सुविधा, बालबालिकाको शिक्षा जस्ता महत्वका विषयमा गाउँका सिंहदरबार भनिएका स्थानीय सरकार समेत बेखर छन्।
–चन्द्रकला भण्डारी/ झापा(रासस)
