काठमाडौँ, ५ फागुन (रासस)- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले विघटन गर्नसक्ने र विघटन गर्न नसक्ने फरकफरक राय प्रस्तुत पेश गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको राय प्रस्तुत गर्नुभयो। “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमा तोकिएको अधिकारको सबैले उपभोग गर्न पाउने राय प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित छ, त्यो सार्वभौमसत्ता जनतामार्फत राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने हो।”
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आआफ्ना अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यकारीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संसदीय अभ्यासमा समेत रहेको राय प्रस्तुत गर्नुभयो।
बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लले प्रश्न गर्नुभयो, “संविधानमा लेखिएको भाषा हेर्ने कि बाहिरका कुरा सुन्ने ?”, जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भन्नुभयो, “संविधानमा लेखिएको कुरा र संसदीय अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्छ।” उहाँले आज बहस शुरु गर्नुभयो। बिहीबार पनि उहाँको बहस हुनेछ।
एमिकस क्यरीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको राय दिनुभयो। विघटन राजनीतिक विषय भएको र संवैधानिकरुपमा विघटनको अधिकार नभएको राय दिनुभयो। “प्रतिनिधिसभा विघटन विषय संवैधानिक नभएर विशुद्ध राजनीतिक विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक भन्नेबित्तिकै संवैधानिक हुन सक्दैन तर राजनीति विषय भए पनि अदालतमले ग्रहण गर्न मिल्छ।” बहसकै क्रममा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले दलभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? बहुमत प्राप्त दलले फुटेको अवस्थामा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, “राजनीतिमा सम्भावना जहिले पनि जीवित हुन्छ, यही हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न, बहुमत प्राप्त दल पनि नफुटला भन्न सकिन्न।”
एमिसक क्युरीकै तर्फबाट मङ्गलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको तर पार्टी आन्तारिक विवाद देखाएर विघटन गर्ने प्रक्रिया सही नभएको राय दिनुभएको थियो। बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको राय दिने काम सकिएपछि सर्वोच्च बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले राय दिनुहुनेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। गत माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो। गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी गत माघ २ गते आदेश भएको थियो।
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ। अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्टरसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
–––
