काम चलाउ सरकारका मन्त्रीको विदेश भ्रमण मोह

२ महिनामा नयाँ सरकार र नयाँ मन्त्रीहरुले कार्यभार सम्हाल्नेछन । सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा कुनै मन्त्री पठाएन । 



संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को ४१ औं त्रैवार्षिक महासभामा भाग लिन क्यानडा प्रस्थान गरेका छन् । क्यानडाको मड्रियल सहरमा मंगलबारदेखि सुरु हुने महासभामा १ सय ९३ देशका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् ।

 

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव ग्लोबल मिथेन क्लाइमेट क्लीन एयर फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् ।

 

मिथेन ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रहरुले कस्ता प्राविधिक नीति बनाउने र मिथेनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै यस्को प्रयोग कसरी गर्नेलगायतका विषयमा छलफल गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

 

वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकार हो । अबको २ महिनामा नयाँ सरकार र नयाँ मन्त्रीहरुले कार्यभार सम्हाल्नेछन । सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा कुनै मन्त्री पठाएन ।


१२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

बिना गृहकार्य जम्बो टोली अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनमा

सरकारी समाचार संस्था राष्ट्रीय समाचार समितीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नोभेम्बर १ र २ मा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (कोप–२६) को पक्षको २६औँ सम्मेलनको वर्ल्ड लिडर समिटमा भाग लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

 

 

कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ, ६ जना सचिव सहित, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार बेलायत प्रस्थान गर्दै छ , जुन अनावस्यक छ । उक्त भ्रमणमा परराष्ट्र सचिव र सम्बन्धित वन मन्त्रालयका सचिव मात्र भए पर्याप्त हुनेमा सचिवहरूको टोली नै जान लागेको हो । जसमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेल, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी छन् ।

 

कुनै पनि विदेश भ्रमण गर्ने अवसर आए कर्मचारीहरू लागिपरिहाल्नु मुलुकको दुर्भाग्य भएको पूर्ववातावरणमन्त्री गणेश शाहले बताए ।

 

 

बिना गृहकार्य
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा लामो गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा ठूलो असर परेकाले प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक अझ जोड लिएर आफ्ना समस्या राख्ने अनुमान गरिएको ती जानकारले बताए । ‘तर हामीजस्ता ४७ वटा अल्पविकसित मुलुक छन्, साना टापुका मुलुक छन्, सबैलाई धेरै समय हुँदैन, लामो समयदेखि यस विषयमा बुझेकाले मात्र आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्न सक्छन्,’ ती जानकारले भने, ‘पहिलो पटक जाने र अर्को पटक जाने टुंगो नभएकाहरू यस्तो सम्मेलनमा जाँदा मुलुकलाई केही पनि फाइदा हुन्न ।’