स्थानीय तहको निर्वाचन; कस्को शक्ती कती ?

स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले पाएको मत ३४‍.२८% र एमाालेले पाएको मत ३३.०३%



नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा छ महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख, ११ उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुख, २७६ नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, ४६० गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, छ हजार ७४३ वडाका वडाध्यक्ष, सोही सङ्ख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा १३ हजार ४८६ वडा सदस्य गरी कूल ३५ हजार २२१ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो । यस निर्वाचनमा करिब एक लाख ४५ हजार जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।

 

निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दलहरूले वडामा पाएको मतका आधारमा मत सार्वजनिक गरेको हो ।

 

सार्वजनिक मत विवरणमा आयोगले नेपाली कांग्रेसले एमालेभन्दा करिब एक लाख ४४ हजार ५९१ मत बढी ल्याएको आयोगले जनाएको छ ।  त्यसैगरी,  नेकपा एमाले कुल मतको ३३‍.३ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा छ ।

 

आयोगको विवरण अनुसार नेपाली कांग्रेसले ३९ लाख ५६ हजार १९३ मत पाएको छ । त्यस्तै नेकपा एमालेले ३८ लाख ११ हजार ६०२ मत पाएको छ । कांग्रेसले पाएको मत ३४‍.२८ र एमाालेले पाएको मत ३३.०३ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ ।

 

आयोगका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले १५ लाख तीन हजार २४७ मत पाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले पाँच लाख ७७ हजार ३८०, नेकपा एकीकृत समाजवादीले चार लाख २२ हजार ७३७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तीन लाख ६४ हजार १६० मत पाएको छ ।

 

माओवादी केन्द्र १३.०३, जसपाले ५, एकीकृत समाजवादीले ३.६६ र राप्रपाले ३.१६ प्रतिशत मत पाएका आयोगले जनाएको छ ।

 

कांग्रेस सबैभन्दा बढी प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्यमा विजयी भएको छ । उक्त दलका तर्फबाट १३ हजार ७३७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसबाट १४० प्रमुख, ११० उपप्रमुख, १८८ अध्यक्ष, १९० उपाध्यक्ष, दुई हजार ६६१ वडाध्यक्ष, दुई हजार ६०० महिला सदस्य, दुई हजार ५४७ दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पाँच हजार ३०१ निर्वाचित भएका छन् ।

 

 

एमालेबाट ११ हजार ८७२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट पाँच हजार ४४ र अन्य दल तथा स्वतन्त्र गरी चार हजार ४८ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । एमालेबाट ८२ प्रमुख, ११३ उपप्रमुख, १२३ अध्यक्ष, १२६ उपाध्यक्ष, दुई हजार १२७ वडाध्यक्ष, दुई हजार ३४० महिला सदस्य, दुई हजार २८५ दलित महिला सदस्य र चार हजार ६७६ वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

 

 

कूल निर्वाचित जनप्रतिनिधिका आधारमा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ । माओवादीबाट नगर प्रमुखमा २५, उपप्रमुखमा ३३, पालिका अध्यक्षमा ९६, उपाध्यक्षमा ९५, वडाध्यक्षमा एक हजार ५३, महिला सदस्यमा ९६३, दलित महिला सदस्यमा ९७३ र वडा सदस्यमा एक हजार ८०६ जना निर्वाचित भएका छन् ।

 

 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रबाट चार हजार ३४८ जना निर्वाचित भएको आयोगले जनाएको छ ।


२०७४ मा कस्को शक्ती कती ?

मुलुकमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिकारूपमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो ।

 

सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यसहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा २३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिको निर्वाचित भएका थिए ।

 

मुलकमा हाल छ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कूल ७५३ तह र छ हजार ७४३ वडा कायम छ ।

 

एमालेले गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख गरेर २ सय ९४ स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको थियो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुखमा एमालेका ३ सय ३३ जना निर्वाचित भएका थिए । एमालेले २ हजार ५ सय ६० वडामा अध्यक्ष जितेको थियो भने एमालेबाट १० हजार ९ सय १५ जना वडा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । यस हिसाबले एमालेले स्थानीय तहमा १४ हजार १ सय जनप्रतिनिधि जितेको थियो ।

 

नेपाली कांग्रेसले गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख गरी २ सय ६६ स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको थियो । कांग्रेसबाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुखमा २ सय २२ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै २ हजार २ सय ८७ वडामा कांग्रेसले वडा अध्यक्ष जितेको थियो भने ८ हजार ६ सय ८० जना वडासदस्य कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए । यसरी कांग्रेसले २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा कुल ११ हजार ८ सय ५६ जना जनप्रतिनिधि जितेको थियो ।

 

नेकपा माओवादीले गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख गरी १ सय ६ स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको थियो । माओवादीबाट १ सय ११ जना गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुखमा जित्दा १ हजार १ सय २२ वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । माओवादी केन्द्रबाट ४ हजार १ सय २१ वडा सदस्यसहित कुल ५ हजार ४ सय ४० स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।

 

संघीय समाजवादी फोरमले २६ स्थानीय तहमा प्रमुख, २५ स्थानीय तहमा उपप्रमुख र १ सय ९१ वडामा अध्यक्ष जितेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टीले २५ स्थानीय तहमा प्रमुख, ३० स्थानीय तहमा उपप्रमुख र १ सय ९४ वडामा अध्यक्ष जितेको थियो । त्यस्तै राप्रपाले २ स्थानीय तहको प्रमुख, ८ उपप्रमुख र ५९ वडा अध्यक्ष जितेको थियो । नेपाल मजदूर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिका जित्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको थियो ।


कुन निर्वाचनमा कति मतदाता ?

काठमाडौं, १३ चैत: निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने मतदाताको अन्तिम नामावली आइतबार सार्वजनिक गरेको छ ।

 

आयोगका अनुसार आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने कुल मतदाताको संख्या १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ रहेको छ । कुल मतदातामध्ये पुरुष ८९ लाख ९२ हजार १० जना, महिला ८७ लाख ४१ हजार ५३० जना र अन्य १८३ जना रहेका छन् ।

 

नेपालमा भएका प्रत्येक निर्वाचनमा अघिल्लोमाभन्दा पछिल्लो निर्वाचनमा मतदाताको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । २०७० सालमा सम्पन्न संविधान सभा सदस्यको लागि भएको दोस्रो निर्वाचन भने अपवादमा पर्छ । किनकी यो निर्वाचनमा अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमाभन्दा मतदाता संख्या घटेका थिए ।

 

नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन (संसद) २०१५ सालमा भएको थियो । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार उक्त आम निर्वाचनमा कुल मतदाता ४२ लाख ४६ हजार ४६८ रहेका थिए । आम निर्वाचन २०१५ फागुन ७ गतेदेखि सुरु भई अन्तिम परिणाम २०१६ वैशाख २८ गते प्रकाशित भएको थियो । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि २०१५ सालमा भएको प्रथम आम निर्वाचनमा ४२.१८ प्रतिशत मतदाताहरूले मतदान गरेका थिए ।

 

तत्कालिन राज महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते ‘क’ू गरी बहुदयिलय व्यवस्था खारेज गरेका थिए । त्यसपछि उनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गरेका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलन चर्केपछि २०३७ सालमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गरिएको थियो । जनमत संग्रहमा कुल मतदाता ७१ लाख ९२ हजार ४५१ रहेका थिए । जनमत संग्रहमा ४८ लाख १३ हजार ४८६ (६६.९२ प्रतिशत) मत खसेको थियो । खसेको मतमध्ये ३ लाख ७२ हजार ०६९ (७.६ प्रतिशत) बदर भएको थियो । जनमत संग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा कुल २४ लाख ३३ हजार ४५२ (५४.७९) मत खसेको थियो भने बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा कुल २० लाख ७ हजार ९६५ (४५.२१) मत खसेको थियो ।

 

निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा नेपालका तत्कालिन ७५ जिल्ला मध्ये १९ जिल्लामा बहुदलीय पक्षमा धेरै मत खसेको उल्लेख गरिएको छ । बहुदलिय पक्षमा बढी मत खसेका जिल्लामा मोरङ, सुनसरी, सिराहा, उदयपुर, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, रौतहट, कास्की, रूपन्देही, पाल्पा, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी, कञ्चनपुर र डडेलधुरा रहेका थिए । अञ्चलका दृष्टिकोणले भने १४ अञ्चलमा नै सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था विजयी भएको थियो ।

 

२०४६ सालमा देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापन भएपछि २०४८ सालमा आम निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ मतदाता रहेका थिए । २०५ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० ठाउँमा जितेको थियो ।

 

स्थानीय निर्वाचन २०४९ मा कूल मतदाता १ करोड २० लाख रहेका थिए । कुल ३ हजार ९९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकाहरूमा निर्वाचन गरिएको थियो ।

 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेपछि २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो । मध्यावधि निर्वाचनमा कूल मतदाताको संख्या १ करोड २३ लाख २७ हजार ३२९ रहेको थियो । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेले ८८ सिट जिती संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।

 

२०५४ सालमा नेपालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । दुई चरणमा भएको उक्त निर्वाचनमा कूल मतदाता संख्या १ करोड २५ लाख ३८ हजार २७३ रहेको थियो । त्यसपछि २०५६ सालमा आम निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार सो निर्वाचनमा १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ मतदाता रहेका थिए ।

 

२०५६ सालको आम निर्वाचनपछि देशमा धेरै राजनीतिक उतारचढाव आयो । तत्कालिन राज ज्ञानेन्द्र शाले २०६१ माघ १९ गते ‘कू’ गरी सत्ता हातमा लिए । राजाको कदमविरुद्ध २०६२÷६३ मा जनआन्दोलन भयो र राजाले संसद पुनस्थापना गरे । त्यसपछि संसदले राजसंस्था खारेज गर्यो । सशस्त्र संर्घष गरिरहेको माओवादी हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आयो ।

 

माओवादीलाई समेत समेटेर २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन गरिएको थियो । संविधान सभा सदस्य निर्वाचनका लागि कुल मतदाता सङ्ख्या १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ रहेको थियो । यस मध्ये महिला मतदाताको सङ्ख्या ८७ लाख ३० हजार ३९० र पुरुष मतदाताको सङ्ख्या ८८ लाख ८१ हजार ४३९ थियो । यो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जिती तत्कालिन नेकपा माओवादी संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।

 

पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा संविधान सभाको लागि दोस्रो निर्वाचन भएको थियो । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा कुल मतदाताको सङ्ख्या १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ रहेको थियो । कुल मतदातामध्ये ५९ लाख ८० हजार ८८१ जना पुरुष, ६१ लाख ६६ हजार ८२९ जना महिला र १५५ जना तेस्रो लिङ्गी रहेका थिए । यो निर्वाचन मार्फत संविधान सभा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।

 

दोस्रो संविधान सभाले २०७३ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरेपछि २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन गरिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मा कुल मतदाता १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४२४ रहेका थिए । कुल मतदातामध्ये पुरुष ७० लाख ७९ हजार १५३, महिला ६९ हजार ९३ हजार १२७ र तेस्रो लिङ्गी १४४ जना रहेका थिए ।

 

२०७४ सालमा नै एकसाथ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गरिएको थियो । सो निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ रहेको थियो । कुल मतदातामध्ये ७७ लाख ७६ हजार ६२८ पुरुष, ७६ लाख ५१ हजार १४३ महिला र १६७ तेस्रो लिङ्गी रहेका थिए । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जित्न नेकपा एमाले सफल भएको थियो ।


‘स्थानीय तह’ निर्वाचन इतिहासलाई फर्केर हेर्दा …

२४ माघ २०७८: लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्रणवायु भन्ने गरिन्छ । नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विसं २००४ जेठ २९ गते काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी प्रारम्भ भएको इतिहास छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वयन समिति नाम कायम गरिएको छ ।

 

यसअघि स्थानीय तहलाई म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, गाउँ पञ्चायत, नगरपञ्चायत, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति आदि नामले चिनिँदै आएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित प्रश्नोत्तर पुस्तकमा उल्लेख छ ।

 

विसं २००४ मा भएको काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनपछि मुलुकमा नगरपालिका निर्वाचन विसं २०१० भदौ १७ गते भएको थियो । त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचन विसं २०१४ माघ ७ गते, गाउँपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१८ फागुन ७ देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको २०१० सालमा भएको निर्वाचनमा वडा नं ८ बाट साधनादेवी प्रधान प्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न सफल हुनुभएको थियो । आयोगका अनुसार, नगरपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ जेठदेखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ देखि विभिन्न मितिमा, अञ्चालसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन विसं २०२० देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनकारूपमा विसं २०३९ वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते गाउँ पञ्चायत तथा नगरपञ्चायत, विसं २०३९ असार २ गते जिल्ला पञ्चायत, विसं २०४३ साल चैत ७ र १० गते गाउँपञ्चायत तथा नगरपञ्चायत एवं विसं २०४४ साल वैशाख २६ गते जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको इतिहास छ ।

 

मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाभएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनकारूपमा विसं २०४९ जेठ १५ र १८ गते गाउँविकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन, विसं २०४९ असार १३ गते जिल्ला विकास समिति निर्वाचन, विसं २०५४ जेठ ४ र १३ गते गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन तथा विसं २०५४ असार २७ गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो । विसं २०६२ माघ २६ गते पनि नगरपालिका निर्वाचन भयो ।

Comments Box