१७० वटा वडामा दलित महिला सदस्यमा मनोनयन परेन



१९ वैशाख, काठमाडौं । विभिन्न स्थानीय तहका १७० वटा वडामा दलित महिला सदस्य पद रिक्त हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ती ठाँउमा एकजना पनि उम्मेदवार नभएकाले पद खाली हुने अवस्था भएको जनाएको हो ।

 

केही हिमाली जिल्ला , काठमाडौं उपत्यकाका केही वडा लगायतका ठाँउमा महिला उम्मेदवारको मनोनयन नपरेको हो ।

 

निर्वाचन आयोगको सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले ३ सय ५३ पदमा एकल मनोनयन परेको भएको बताए । एकल मनोनयन परेकाहरु निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भए पनि घोषणा गर्न बाँकी छ ।

 

 


१७ वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका दल तथा व्यक्तिहरूलाई आज निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्दैछ ।

 

निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता भएका दलहरूले उनीहरूको आफ्नै चिह्न पाउनेछन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले चिह्न प्रदान गर्नेछ ।

 

शुक्रबार निर्वाचन आयोगले उजरी उपर छानबिन गरेर उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ । नामावलीमा रहेका उम्मेदरवारहरु नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनेछन् । उनीहरूलाई नै आज निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्न लागिएको हो ।

 

उम्मेदवारहरूले निर्वान चिह्न पाएसँगै मौन अवधि सुरु हुनअघिसम्म प्रचारप्रचार गर्न पाउनेछन् । मतदान यही वैशाख ३० गते हुनेछ ।

 

 


१६ बैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मनोनयनका क्रममा देखिएका ११ प्रकारका विवाद टुंग्याएपछि मनोनयनमा परेका उम्मेदवारहरुको नामावली बिहिबार राति प्रकाशित भएको छ ।

 

देशभरका निर्वाचन अधिकृतहरुले उम्मेदवारहरु विरुद्ध परेका उजुरीहरुको जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशित गरेका हुन् । त्यसक्रममा केही उम्मेदवारहरुको मनोनयन रद्द भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

 

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा उठेका ११ प्रकारका विवादहरुमाथि सम्बोधन गर्दै विवादमा परेका मनोनयनहरु रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यही आधारमा निर्वाचन अधिकृतहरुले उजुरी र त्यसक्रममा परेको विवाद टुंग्याएका हुन् ।

 

एक दल, एक उम्मेदवार

मनोनयनका क्रममा कतिपय स्थानीय तहमा एउटा दलले उही पदमा एकभन्दा बढी व्यक्तिका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गराएका थिए । त्यसक्रममा दलहरुसँग सम्पर्क गरेर आधिकारिक उम्मेदवारलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय थियो । दलहरुले पत्र नदिएमा दुईमध्ये पहिले दर्ता भएकाले आधिकारिकता पाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

प्रस्तावक र समर्थक

कतिपय स्थानीय तहमा कुनै उम्मेदवारको प्रस्तावक, समर्थक रहेका व्यक्तिहरु अर्को पदमा आफैंले उम्मेदवारी दिएको भेटिएको छ । आयोगले त्यस्तो अवस्थामा पहिलो उम्मेदवारहरुलाई प्रस्तावक, समर्थक फेर्न भनेको थियो । अनि प्रस्तावक र समर्थक नै अर्को पदमा उम्मेदवार भएको भए त्यसलाई रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कालोसूची

निर्वाचन आयोगले कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी रद्द गरेको छ । अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका तर सजाय भुक्तान नगरेका, बैंकको ऋण नतिरेका लगायतका व्यक्ति कालोसूचीमा छन् । निर्वाचन आयोगले ४० हजार जनाको नामावली भएको कालोसूचीको विवरण देशभरका निर्वाचन अधिकृतलाई बाँडेको थियो । जाँचबुझ अवधिभर (विहीबार अपराह्नसम्म) कालोसूचीबाट नाम हटेकाहरुको मनोनयन सदर भएको छ ।

बेरुजु

निर्वाचन आयोगले बेरुजु भएका व्यक्तिको मनोनयन पनि बदर गरेको जनाएको छ । तर व्यक्ति नभई ऊ कार्यरत संस्थाको नाममा भएको बेरुजुका वारेमा भने बन्देज लागू गरेन । बेरुजु भएपनि जाँचबुझ अवधिभर बेरुजु फर्छ्यौट गरेका व्यक्तिहरुको मनोनयन सदर भएको छ ।

लाभको पद

देशभरका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले राजीनामा दिएमा मात्रै उमेद्वारी सदर हुने निर्णय आयोगले गरेको थियो । लाभको पद भएकाले उनीहरुले पदमै रहेर उम्मेदवारी दिन पाएनन् । विभिन्न विकास समिति र व्यवस्थापन समितिमा बसेकाहरुका हकमा पनि यही व्यवस्था लागू भयो ।

अतिरिक्त हुलाक कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई पनि राजीनामा गरेमा मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने भनी सर्कुलर गरिएको थियो । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको हकमा पनि राजीनामा वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

बन्दसूची

विभिन्न दलहरुले प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुलाई पनि स्थानीय तहको उम्मेदवार बनाए । तर त्यसका लागि बन्दसूचीबाट नाम हटाउनुपर्ने भनी आयोगले शर्त तोक्यो । मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म बन्दसूचीबाट हटेकाहरुलाई उम्मेदवारीमा छुट दिने भनिएपछि दलका कार्यकर्ताहरुको भीड र चापका कारण निर्वाचन आयोगले विहीबारसम्म नै त्यो सहुलियत दिएको थियो ।

विवरण फरक

निर्वाचन आयोगले नागरिकता र मतदाता नामावलीमा विवरण फरक परेमा नागरिकताका आधारमा विवरण कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । अनि आयोगको अभिलेख र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको विवरण फरक परेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयकै विवरणले मान्यता पाउने भएको छ ।

दलित महिला वडा सदस्य

आयोगले दलित महिला वडा सदस्य हुन शर्त तोकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाका अनुसार पहाडमा ७ र मधेशमा २६ गरी ३३ प्रकारका जातिले मात्रै दलितको रुपमा उम्मेदवारी दिन पाए । त्यसैले गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नै परेन ।

दोहोरो उम्मेदवारी

कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष दलमा उम्मेदवारी दिंदा पुरुषलाई मात्रै मनोनयन गरेको भए दुवै मनोनयनपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटै व्यक्ति दुई फरक दलबाट मनोनयन भएमा दुवै मनोनयन रद्द भएका छन् ।


१५ बैशाख २०७९: स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन भएका उम्मेदवारको नामावली आज बिहीबार प्रकाशन गरिने भएको छ । ११ र १२ वैशाखमा दर्ता भएका मनोनयनविरुद्ध परेको उजुरीमा निर्वाचन आयोगले जाँचबुझ गरिरहेकामा आज साँझ ६ बजे नामावली प्रकाशन गर्ने भएको छ । विगतका निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम रहेका करिब १५ जना व्यक्तिको उम्मेदवारी खारेज भएको आयोगले जनाएको छ ।

 

आयोगले १६ वैशाख साँझसम्म उम्मेदवारले मनोनयन फिर्ता लिन सक्नेछन् भने उम्मेदवारको अन्तिम नामावली नै शुक्रबार नै प्रकाशन हुनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार १७ गते मात्रै उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ ।

 

७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार २ सय २१ पदका लागि साढे १ लाख ५२ हजार ४६५ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रमुख पदका लागि ३ हजार ४९६, उपप्रमुख पदका लागि २ हजार १५७ जनाले  निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गराएको छ। त्यसैगरी अध्यक्ष पदमा  ३ हजार ३८७, उपाध्यक्ष पदमा २ हजार ४०१ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

 

३५ हजार २८४ जनाले वडा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। महिला वडा सदस्य पदका लागि  २६ हजार ४६८, दलित महिला सदस्यका लागि २३ हजार ८५९,  सदस्य पदमा ५५ हजार ४९१ जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।


निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दर्ता भएका मनोनयनमाथि परेका उजुरी उपर छानबिन गर्ने भएको छ ।

 

हिजो उम्मेदवारीविरूद्ध उजुरी गर्ने समय आयोगले दिएको थियो । ती उजुरी उपर आज र भोलि छानबिन गरेर निर्णय गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ । स्थानीय तहका करिब ३५ हजार पदका लागि झण्डै दुई लाख मनोनयन परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।


काठमाडौं, २५ चैत : आउँदो ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको आचारसंहिता शुक्रबार मध्यरातिबाट लागु हुनेछ । यसबारे जानकारी दिन शुक्रबार अपरान्ह आफ्नै कार्यालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गरे कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

 

 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आचारसंहिता उल्लंघन गरे निर्वाचन कसुरअनुसार कारबाही हुने बताए ।

 

‘आचारसंहिता पालना गर्छाैं भनेर प्रतिबद्धता जनाउने, तर उल्लंघन गरेमा निर्वाचन कसुरअनुसार कारबाही हुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।
आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने कसैलाई छुट नभएको र गरेमा कारबाही गरेरै छाड्ने उनले बताए ।

मनाङमा ११ राजनैतिक दल दर्ता; कुन-कुन दलले चुनाव लड्दै छन ?

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्ला मनाङमा ५ वटा दल दर्ता भएका छन् । मनाङमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६  वटा ठूला दलबाहेक पाँच दलले निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएका हुन् ।

 

मनाङका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पुष्पराज शर्माका अनुसार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले जिल्लामा विवरण बुझाउनु नपर्ने भएकाले नयाँ  पाँच दलले नाम दर्ता गराएका छ्न् ।

 

६  वटा ठूला दलबाहेक पाँच दलमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादी, सामाजिक एकता पार्टी र उन्नत लोकतन्त्र पार्टी दर्ता भएका हुन् ।

 

आयोगले तोकेको समयमा जिल्लामा रहेका पाँच दलले आफ्नै निर्वाचन चिह्नका लागि विवरण बुझाएका छन् ।

मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा पाँच दल मात्रै निर्वाचनमा

काठमाडौं, १५ चैत : स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दल दर्ता हुँदा मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पामा भने सबैभन्दा कम दल दर्ता भएका छन् ।

 

आगामी ३० वैशाखको निर्वाचन प्रयोजनका लागि काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी ४० दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिरहँदा मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पामा भने ५-५ दल मात्रै चुनावी मैदानमा होम्मिने भएका छन् ।

 

निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी दल दर्ता मोरङमा ३३, सुनसरी र रुपन्देहीमा ३२-३२, ललितपुरमा ३१, रौतहट र झापामा ३०-३० वटा दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका छन् ।

 

यसैगरी, १० भन्दा कम दल दर्ता हुने जिल्लामा सल्यान, बझाङ, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट ७-७, पाँचथर, जुम्ला, दैलेखमा ८-८, ताप्लेजुङ, डोटी, तेह्रथुम, पाल्पा, प्युठान, मुगु, हुम्ला र बाजुरामा ९-९ वटा दलले निर्वाचनमा भाग लिने गरी दल दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ ।


१३ चैत्र २०७८, आईतवार

अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिँदै

स्थानीय निर्वाचनका लागि अब मात्र ४७ दिन बाँकी रहेको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबार निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका अनुसार करिब एक करोड ७७ लाखभन्दा बढी मतदानका लागि योग्य रहेका छन् । यसअघि मतदाता नामावलीमा दाबी विरोधका लागि फागुन १९ गतेदेखि एक साताको म्याद दिइएको थियो । सो प्रक्रिया पुरा भएको आयोगको भनाइ छ । दाबी विरोधपछि करिब एक लाख मतदाता सूचीबाट हटेको बताइएको छ । अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि कुनै प्रकारबाट हेरफेर गर्न सकिने छैन । यस वर्ष करिब दुई लाख मतदाता थपिँदै छन् ।


स्थानीय तह निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक

४ चैत्र २०७८: निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले शुक्रबार आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

 

वैशाख ११ र १२ – उम्मेदवारी दर्ता

वैशाख १५  – उम्मेदवारको नामामावली सार्वजनिक

वैशाख १६ – उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन चाहे फिर्ता लिन सकिने

वैशाख १६ -साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित

वैशाख १७ गते – चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने

वैशाख ३० गते – बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म चुनाव मतदान कार्यक्रम


गणना सजिलो बनाउन चुनाव चिह्नको रङ हरियो रोज्यौं – निर्वाचन आयोग

२६ फाल्गुन २०७८: बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले मतगणनामा सजिलो होस् भनेर चुनाव चिह्न र स्वस्तिक छापको रङ फरक पार्न खोजिएको बताएका छन।

 

निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्नको रङ हरियो बनाउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा त्यसको आलोचना गरेका थिए ।

 

 

‘कलर कन्ट्रयास्ट अर्थात् रङमा भिन्नताको कारणले मात्र यो निर्णय गरिएको हो’ उनले भने, ‘गण्नामा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र चुनाव चिह्नको रङ र स्वस्तिक छापको रङमा भिन्नता ल्याउन खोजिएको हो । यदि कसैलाई द्विविधा छ भने प्रष्ट पार्न आयोग तत्पर छ ।’


दर्ता भएका १०६ मध्धे ८० राजनितिक दल स्थानिय निर्वाचनमा इच्छुक

१६ फाल्गुन २०७८: आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ८० राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । आयोगले दिएको फागुन १५ गतेभित्रको समयसीमामा ८० राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता भएका हुन् ।

 

स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलहरुमा जनमत पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी,  देशभक्त समाज, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मौलिक जरोकिलो पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी,  नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल, नेपाल समावेशी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा,  राष्ट्रिय विकास पार्टी,  नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल परिवार दल रहेका छन् । यस्तै नेपाल विवेकशील पार्टी, नेपाल संसदीय समाजवादी पार्टी,  सचेत नेपाली पार्टी,  सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, समाजवादी केन्द्र नेपाल, पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी, नेशनलिष्ट पिपल्स पार्टी,  प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, आमूल परिवर्तन मसिहा नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी राष्ट्रवादी, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी परिवर्तन पनि दर्ता भएको छ ।  यसैगरी  नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी लेलिनवादी),  इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल,  त्रिमुल नेपाल, नेपाल जनता पार्टी, किराँत खुम्बुवान साझा, माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टी,  नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (समाजवादी), मितेरी पार्टी नेपाल, संघीय खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, नेपाल दलित पार्टी, आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी, साझा पार्टी, नेपाल,  नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी (पुष्पलाल),नेपाल सुशासन पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल,  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लाकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहत),  विवेकशील साझा पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टी, लोक दल, नेपालआमा पार्टी, नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस (वी.पी.), राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी नेपाल, माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल,  नेपालवाद, सामाजिक एकता पार्टी, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, जनजागरण पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, बहुजन समाज पार्टी नेपाल र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी दर्ता भएका छन् ।


निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलको संख्या १०६

५ फाल्गुन २०७८: निर्वाचन आयोगमा हालसम्म दर्ता हुने राजनीतिक दलको संख्या १०६ पुगेको छ ।  बिहीबार आयोगमा तीन नयाँ दल दर्ता भएसँगै राजनीतिक दलको संख्या १०६ पुगेको हो ।  जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी तीनवटा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गरिएको आयोगद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 

नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ तथा प्रचलित संघीय कानून बमोजिमका प्रावधान पालना गर्ने शर्तमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४ र ५ बमोजिम नयाँ दल दर्ता गरिएको हो ।

 

सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सोही अनुसार आयोगले अहिले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आयोगले आजबाट दल दर्ता खुला गरेको छ ।  आयोगले यही फागुन १५ गतेभित्र निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले आप्mनो दल दर्ता गर्न आव्हान समेत गरेको छ ।


प्रस्तावित दुवै दललाई ९ गते सनाखतका लागि आयोगले बोलायो

४ भाद्र २०७८ (रासस) :  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको राजनीतिक दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ । नेकपा एमालेबाट दल विभाजन भई माधव नेपालको अध्यक्षतामा गठित नेकपा एमाले (समाजवादी)ले स्वयं अर्कै नयाँ नाम प्रस्ताव गरी आज निवेदन दर्ता गराएको हो । नेकपा एमाले (समाजवादी)ले बुधबार दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा उल्लेखित दलको नाम परिवर्तन गर्न निवेदन संशोधन दर्ता गराएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

 

महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा गठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाललाई पनि सनाखतका लागि आयोगले यही भदौ ९ गते नै बोलाएको छ ।