२३ सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही



प्रेस काउन्सिल नेपालले दुष्प्रचारयुक्त तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई स्थान नदिन, कुनै दल वा उम्मेदवार विशेषको प्रचार–प्रसारलाई अतिरञ्जना नगर्न/नगराउन हुन सञ्चार माध्यम, आम पत्रकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गरेको छ ।

 

स्थानीय तहको संघारमा विभिन्न उम्मेदवार लक्षित गरेर त्यस्ता सामाग्री सम्प्रेषण भएका गुनासा, उजुरी आइरहेको सन्दर्भमा काउन्सिलले शुक्रबार यस्तो अपिल जारी गरेको हो । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका बारेमा आधारहीन, अप्रमाणित तथ्यहरूलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी, आरोप/प्रत्यारोप, दुष्प्रचार हुने, चरित्र हत्या हुने किसिमले सामग्री सम्प्रेषणका घटनाहरु बढिरहेका छन् भने कुनै राजनीतिक दलका नेताहरुले अर्काे राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरुविरुद्ध द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको र सोलाई समेत प्राथमिकता दिइ सञ्चार माध्यमहरुबाट सम्प्रेषण भएको स्वअनुगमनबाट देखिएको छ, काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराबाट हस्ताक्षरित अपीलमा भनिएको छ ।

 

त्यस्ता सामग्री सम्प्रेषण गर्ने १६ सञ्चार माध्यमलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको, ४ वटालाई निर्देशन दिइएको, २ वटालाई ध्यानाकर्षण गराइएको र दर्ता नभएको १ वेबपोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण नहुने गरि कारबाही गरिएको समेत काउन्सिलले जनाएको छ । पत्रकार तथा आमसञ्चार माध्यमबाट पत्रकार आचारसंहिता लगायत निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए/नभएको विषयमा प्रेस काउन्सिलले विशेष अनुगमन गरिरहेको छ ।

 

विशेष अनुगमन प्रारम्भ भएयता कतिपय सञ्चार माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने, चरित्र हत्या हुने गरि अतिरञ्जित एवं दुरासययुक्त सामग्री सम्प्रेषण भएको निष्कर्ष काउन्सिलको छ । काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले केही दिन अघि चुनावका बेला गलत समाचार उत्पादन गर्ने कारखानै चल्न सक्ने खतरा औंल्याउँदै त्यस्ता भ्रमपूर्ण सामग्रीबाट बच्न र समाचारको स्वतन्त्र पुष्टी गरेर मात्र सम्प्रेषण गर्न सार्वजनिक अपिल गर्नुभएको थियो ।


काठमाडौं, २८ चैत : प्रेस काउन्सिलले सञ्चार माध्यमहरूमा निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना भए नभएकोबारे अनुगमन गर्ने भएको छ ।

 

 

 

आचारसंहिताको पूर्ण पालना भए नभएकोबारे अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सि र निर्वाचन आयोगबीच आइतबार सम्झौता भएको हो ।

 

सम्झौता अनुसार काउन्सिलले छापा, विद्युतीय र अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आउने समाचारहरूले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भए नभएको अनुगमन गर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।


२० फाल्गुन २०७८, शुक्रबार

ओली सरकारले ४ वर्षका लागि नियुक्त अध्यक्ष लाई नहटाउन सर्वच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष​ बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषदले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए । त्यसमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त स्पष्टीकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्ध न्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारवाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने औंल्याएको छ । अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेतलाई अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । वर्तमान सरकारले भने नेपाल पत्रकार महासंघको बस्नेतको सदस्यतामा खिचलो देखाउ“दै पदबाट हटाउन स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अध्यक्ष बस्नेतले आफू विसं २०५२ साल देखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशिल रहेको जानकारी गराउ“दै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।


९ आश्विन २०७८

मुलुकभर दर्ता भएका पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या सात हजार ८७४: काठमाडौँपछि पत्रपत्रिका दोस्रो धेरै दर्ता भएको जिल्ला पर्सा

मुलुकभर दर्ता भएका पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या सात हजार ८७४ रहेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको ५२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित ४६औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७÷७८ सम्मको दर्ता अभिलेखअनुसार, देशभरबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रपत्रिकाको सङ्ख्या ७४४ रहेको उल्लेख छ ।

 

प्रतिवेदनमा अर्धसाप्ताहिक ३९, साप्ताहिक दुई हजार ९५६, पाक्षिक ४७६, मासिक दुई हजार ३४७, द्वैमासिक ३८४, त्रैमासिक ६५०, चौमासिक ३९, अर्धवार्षिक ८७ र वार्षिकरुपमा प्रकाशित हुने अखबारको सङ्ख्या ९३ रहेको उल्लेख छ ।

 

काउन्सिलका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा दैनिक ७०५, अर्धसाप्ताहिक ३०, साप्ताहिक दुई हजार ८५९, पाक्षिक ३९९, मासिक ५९२, द्वैमासिक ६०, त्रैमासिक १०४ र वार्षिकलगायत अन्य ४० पत्रपत्रिका प्रकाशन भएको अभिलेख छ ।

 

प्रादेशिकरुपमा पत्रपत्रिका दर्ता स्थितिको अध्ययनबाट बागमती प्रदेश नै पहिलो स्थानमा देखिएको छ । उक्त प्रदेशमा दुई हजार ६५७ पत्रपत्रिका दर्ता भएको पाइएको छ । काउन्सिलका अनुसार, मुगु र मनाङ जिल्लामा भने अझैसम्म कुनै पनि पत्रिका प्रकाशन भई दर्ता भएका छैनन् ।

 

सबैभन्दा बढी पत्रपत्रिका प्रकाशन भई दर्ता भएको जिल्ला काठमाडौँ हो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा काठमाडाँै जिल्लामा दुई हजार अखबार दर्ता छन् । काठमाडौँपछि पत्रपत्रिका दोस्रो धेरै दर्ता भएको जिल्ला पर्सा हो ।

 

दर्ता भएका अखबारमध्ये कम मात्र प्रकाशित भएका र प्रकाशित मध्ये पनि सबै नियमित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

कोरोना सङ्क्रमणका कारण देशभर निषेधाज्ञा जारी भएपछि विविध कारणले पनि अखबार प्रकाशनलाई खुच्याएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षसम्म देशभर दुई हजार ७६० अनलाइन काउन्सिलमा सूचीकरण भएका विवरणमा उल्लेख छ ।

 

पछिल्लो एक आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि ६२२ अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरण भएका छन् । काउन्सिल पत्रकारितालाई मर्यादित, जवाफदेही र प्रतिष्ठाको पेसा बनाउन पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्दै कार्यान्वयनका लागि पहल र नियमन गर्ने संस्था हो । काउन्सिलले स्वस्थ्य पत्रकारिताको विकास गर्दै यस क्षेत्रलाई उच्च मर्यादामा राख्ने मूलभूत उद्देश्य राखेर काम गर्दैआएको छ ।