के अदालतले स्थानिय तहको निर्वाचन सार्ने आदेश देला ?



सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गर्दै दिइएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले संविधान र कानूनको व्याख्यासँग जोडिएको विषय भएकाले निवेदनलाई न्यायिक निरुपणको प्रक्रियमा आउन नदिनु गलत भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

 

 

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साहले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफूहरूको ५ वर्षे अवधि पूरा नहुने भन्दै त्यसलाई सार्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले माघ २६ मा कुनैआधार बिना नै निवेदन ल्याइएको भन्दै दरपीठ गरेका थिए । खतिवडाले त्यसलाई खारेज गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् । 

 

स्थानीय तह निर्वाचन ; वैशाख ३०, २०७९ मा गर्ने सरकारको निर्णय

२४ माघ २०७८: मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्शका आधारमा वैशाख ३० गते ५ वर्ष पुग्ने भएकाले सोही दिन निर्वाचनको मिति तोकेको एक मन्त्रीले बताए ।

 

स्थानीय तहको निर्वाचन मितीको घोषणा कहिले ?

माघ २०, २०७८: सरकारले तीन दिन अघि नै निर्वाचन आयोगसँग निर्वाचनको मितिबारे परामर्श लिएर समझदारी बनाएपनि मिति भने घोषणा गरेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगसँगको छलफलकै क्रममा २०७९ जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्दै त्यसकालागि तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । तर बिहीबारसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले चुनावको मिति घोषणा गरेको छैन । आयोग भने निर्वाचनको मिति कुरेर बसेको छ ।

 

एमसीसी पास गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनमा हलचल ल्याएपछि तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणामा अलमल देखिएको छ । 

 

स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न सत्तारुढ गठबन्धन सहमत – घोषणा कहिले ?

१५ माघ २०७८: आगामी जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नसत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शनिबार दोस्रो पटक बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले यस्तो सुझाव दिएको बैठकपछि काँग्रेस नेता तथा सञ्चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

 

४ माघ २०७८ मा पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरु आवद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको खबरहरु वाहिर आएका थिए । तर सरकारले निर्वाचनको मिती घोषणा नगरे सम्म चुनाव हुन्छ नै भन्ने हुँदैन । 

 

‘स्थानीय तह निर्वाचनबारे राष्ट्र्पतीको चासो स्वभाविक’ – एमाले कार्यलय सचिव अधिकारी

बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटमा स्थानीय चुनाव संविधान बमोजिम तत्काल मिति घोषणा गरेर अघि बड्न राष्ट्रपतिले स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा सात बुँदे सुझाव लिखित रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रतिकृया आईरहेको छ । यसैविच प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका कार्यलय सचिव डा. भिष्म अधिकारीले उक्त्त चासो स्वभाविक भएको बताएका छन ।

 

 

अधिकारी ले लेखेका छन्: “संम्विधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएकाले समयमानै निर्वाचन हुनु पर्छ भन्ने कुरालाई अन्य अर्थ लगाउन पाईन्छ ? असक्षम गठबन्धन!”

 

आयोगको हतारो, गठबन्धन सरकार अनिर्णयको बन्दी

११ माघ २०७८: बारे राष्ट्र्पती को चासो स्वभाविक – एमाले कार्यलय सचिव अधिका रि निर्वाचन आयोगले  मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यथाशीघ्र स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको छ । आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्न बिलम्व हुँदै जाँदा निर्वाचन व्यवस्थापनको काममा समस्या पर्ने भन्दै सरकारलाई ताकेता गरेको हो ।

 

आयोगले गत कात्तिक ८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवलाई भेटेर स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए आगामी वैशाख १४ गते र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । गत पुस ९ गते पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेका थिए ।

 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘वर्तमान संवैधानिक एवम् कानूनी ब्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति बिलम्व हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन ब्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ’ । 

 

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि क्रमश: २०७९ जेठ ७ असार २१ र असोज ७ गते समाप्त हुँदैछ ।

 

 

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सत्तारुढ गठबन्धन सहमत – घोषणा कहिले ?

४ माघ २०७८: मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरु आवद्ध उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको खबरहरु वाहिर आएका छन्। वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेद्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । तर सरकारले निर्वाचनको मिती घोषणा नगरे सम्म चुनाव हुन्छ नै भन्ने हुँदैन । 

 

File Photo: बालुवाटारमा आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न दलका सहभागी नेताहरु । तस्बिर : रोशन सापकोटा/रासस

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत उपस्थित थिए ।

 

 

स्थानीय तहका छाता संगठनहरूको अपिल: निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गरियोस

माघ ३, २०७८: स्थानीय तहका छात्रा संगठनहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

 

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आवधिक रुपमा निर्वाचन गर्न नसक्दा विगतमा १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन भएसँगै स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा २०५९-२०७४ अत्यन्त प्रतिकुल रहेको यथार्थताकोसमेत यहाँ पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौं । स्थानीय सरकारका हामी सबै जनप्रतिनिधिहरु समयमा नै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस् र एक दिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहिन नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।’

 

तोकिएका मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्छाै – प्रमुख आयुक्त थपलिया

काठमाडौं, ७ फागनु (रासस) : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने आयोगको अर्जुनदृष्टि रहेको बताउनुभएको छ ।

पाँचौ निर्वाचन दिवसका अवसरमा निर्वाचन आयोगमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले इतिहासको विरासत र साखलाई खुम्चन नदिइ उत्कृष्ट निर्वाचन व्यवस्थापन निकायको रुपमा आयोगलाई पहिचान दिलाउन कृतसङ्कल्पित भइ निरन्तर प्रयासरत रहने प्रतिवद्वता व्यक्त गर्नुभयो । आयोगले विक्रम सम्वत् २०१५ मा पहिलो पटक मतदान भएको दिनलाई स्मरण गर्दै सम्वत् २०७३ सालदेखि प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गते निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको छ ।