जनकपृुरधाम, २३ असार: प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन चाँडै नभए संघीय सरकारविरुद्ध संयुक्त रुपमा कडा कदम चाल्ने बाध्य हुने ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
जनकपुरधाममा बिहीबार मधेश प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले आयोजना गरेको शान्ति सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा ६ वटै प्रदेशका मन्त्रीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहेकाले प्रदेशका जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको मन्त्रीहरूको गुनासो रहेको छ ।
मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सातवटै प्रदेश गोलबन्द भएर चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले आफूहरूको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरी माग सम्बोधन नगरे संघ सरकारका सुरक्षाकर्मीलाई चौकी चौकीबाट बाहिर निकालि दिने चेतावनी दिए ।
संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार आनाकानी गरेकाले एकमत भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले बताए ।
‘संघीयता विरोधी तथा एकात्मक सोच भएकाहरूलाई सन्देश दिन यहाँ भेला भएका हौँ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘जनकपुर घोषणापत्र जारी पछि दबाब सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संघ सरकारलाई दवाब दिन काठमाडौं जाऔँ ।’
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले संविधान जारी भएअनुसार नै कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई धरातल नै देखाई दिने चेतावनी दिए ।
६ वटा प्रदेशका मन्त्रीहरूको भेलाबाट ७ बुँदे जनकपुरधाम घोषणापत्र समेत जारी गरिएको छ । सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीहरूलाई भेलामा बोलाइए पनि कर्णाली प्रदेशका आन्त्रिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भने उपस्थित भएका थिएनन् ।
२२ चैत्र २०७८, मंगलवार
गण्डकीमा खेलाचिँ; कार्यान्वयन नहुँदै प्रहरी ऐन संशोधन गरिने !
गण्डकी प्रदेशसभाबाट २०७७ असोजमा प्रदेश प्रहरी ऐन पास भयो । संघले प्रदेशलाई प्रहरी परिचालनको अधिकार नदिँदा अहिलेसम्म उक्त ऐन कार्यान्वयनमा गएको छैन । त्यसो त संघबाट हुनुपर्ने प्रहरी समायोजन अहिलेसम्म भएको छैन ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले केही समयअघि छिटै प्रहरी समायोजन हुने बताएका थिए । प्रहरी समायोजन नभएकै कारण प्रदेशको एउटा मन्त्रालय कामविहीन छ । असोज अन्तिम साता नियुक्त भएका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले प्राकृतिक प्रकोप र सामान्य कामहरू मात्रै हेर्छन् ।
बनेको डेढवर्षसम्म कार्यान्वयनमा नगएको उक्त ऐन संशोधनको तयारी थालिएको छ । ऐन संशोधन र नियमावली तर्जुमाका लागि मुख्य न्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको हो । सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका सचिव र गण्डकीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक छन् । केन्द्रमा संशोधन भएकोले सोही अनुसार प्रदेशमा संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेशले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) को नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने गरी ऐन बनाएको हो । ऐन अनुसार प्रदेशमा डिआइजी र जिल्लामा प्रदेश मातहतका एसपी र डीएसपीले नेतृत्व गर्ने छन् ।
ऐनमा महानगरीय प्रहरी, ग्रामीण प्रहरी, छिमेकी प्रहरी, स्वयंसेवी प्रहरी र पर्यटन प्रहरीको परिकल्पना गरिएको छ । छिमेकी प्रहरीलाई कुनै ठाउँमा सेवाका लागि खटाए उनको श्रीमान् वा श्रीमती समेतले आधा तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भूतपूर्व सेना वा प्रहरी वा अन्य देशको सुरक्षामा खटिएर सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिलाई स्वयंसेवी प्रहरीको रूपमा खटाइने छ ।
संघ सरकारले पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशका लागि करिब ७ हजार प्रहरी पठाउने तयारी गरेको बताइएको छ । तर त्यसको टुंगो अझै लागेको छैन । यसबाहेक पनि थप २ हजार प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरकारको आकलन छ । प्रदेशले प्रहरी भर्ना गर्दा कार्यालय सहयोगी र जवान सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हवल्दार, प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका सबै तह सत प्रतिशत बढुवा प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुनेछ भने प्रहरी निरीक्षकमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत बढुवा प्रक्रियाबाट पूर्ति हुनेछ ।
सहायक निरीक्षकमा ४० प्रतिशत खुला र ६० प्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरिनेछ । प्रहरीलाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति हुने पदमा ४५ प्रतिशत समावेशी हुने छ भने ५५ प्रतिशत खुला हुने छ । समानुपातिक अन्तर्गत महिला २० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ४५ प्रतिशत, मधेसी ५ प्रतिशत, दलित २० प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका १० प्रतिशत प्रहरीमा भर्ना गरिने छ ।
प्रहरी कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४०, ज्येष्ठता बापत २५, शैक्षिक योग्यता १०, तालिम ८, भौगोलिक क्षेत्र ७, जोखिमपूर्ण वा चुनौतीपूर्ण काम गरेमा ५ प्रतिशत तथा बढुवा समितिले ५ प्रतिशत दिने छ । सबै प्रहरीको तलब तथा सुविधा संघ सरकारले तोकेभन्दा कम नहुने गरी प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
प्रहरीले कुनै पनि दान वा उपहार लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने सेवारत कर्मचारीले सरकारको पूर्व स्वीकृति विना कम्पनी स्थापना र व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा अनुमतिका लागि आवेदन दिन पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि आवेदन दिएमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त हुने व्यवस्था छ । हतारमा ऐन बनाउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
