अन्धाधुन्द संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा विस्तार तत्काल रोकियोस – फेकोफन



सामुदायिक  वन उपभोक्ता महासङ नेपाल (FeCoFUN) ले संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) घोषणा तथा विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।

आज एक प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै महासङले उक्त माग गरेको हो ।

यसअघी आजै महासंघले, नेपाल सरकारले स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातीको अधिकार कटौटी गर्ने गरि विस्तार तथा घोषणा गर्न लागिएको संरक्षित क्षेत्र विरुद्धमा सरोकारवाला संघ संस्था, प्रदेश, जिल्ला तथा प्रभावित स्थानीय उपभोक्ताहरुको उपस्थितिमा अन्र्तकृया कार्यक्रम समेत गरेको थियो ।

हेर्नुहोस प्रेश विज्ञप्ती को पूर्ण पाठ:

प्रेश विज्ञप्ती

संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) घोषणा तथा विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोकियोस् ।

नेपालमा सामुदायिक वनमाथिकोको स्थानीय समुदायको अधिकार हनन् र मानव अधिकारको उल्लंघन हुनेगरी संरक्षणका नाममा राष्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ अन्तर्गतका विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरु (निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) घोषणा तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई तिब्र पारिएको छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरुबाट हालसम्म नेपालको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी भू–भागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सहमति विपरित विभिन्न संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्नेगरी विभिन्न प्रक्रियाहरु अगाडी बढाइएको व्यहोरा अवगत हुन आएकाले यस विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको गंभीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । यस कार्यले वन क्षेत्रमा मानव अधिकारको उल्लंघन र लोकतान्त्रको उपहास भएको छ र वनमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन खोसिएको छ । त्यसैले सामुदायिक वन क्षेत्रहरुमा नै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यप्रति यस महासंघबाट निम्न अवधारणा सहित गंभीर असहमति र आपत्ति जनाउँदै उक्त कार्य तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरु समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं ः

१. मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामुदायिक अधिकार विरोधी कानूनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी सहभागितामूलक रुपमा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी तत्काल नयाँ ऐन वनाउन तर्जुमाका लागि हार्दिक आव्हान गर्दछौ ।

२. नेपालको कूल भू–भागको झण्डै ४५ प्रतिशत भू–भाग संरक्षित क्षेत्रमा परिणत भईसकेको छ र नेपालको संविधान अनुसार यी सबै किसिमका संरक्षित क्षेत्रहरुमा नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकार रहेको छ । यस्ता प्रकृतिका केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रले वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार समाप्त गरेको हुँदा खारेज गर्नुपर्नेमा सोको साट्टा काठमाडौ, ललितपुर, मकवानपुर र धादिङ्गको फूलचोकी–चन्द्रागिरी क्षेत्र; धादिङ्गको रुवी उपत्यका सहितको उत्तरी क्षेत्र; संखुवासभा, तेह्थुम र ताप्लेजुङ्गको तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्र लगायतका क्ष्ोत्रहरुमा वन संरक्षण क्षेत्र र अन्य विभिन्न किसिमका संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएकोमा उक्त कार्य तत्काल रोकियोस् ।

३. नेपालले जैविक विविधता महासन्धीका पक्षराष्ट्रहरुको आगामी सम्मेलनबाट पारित गर्नका लागि तर्जुमा गरिएको जैविक विविधतासम्बन्धी विश्वव्यापी प्रारुप विपरित हुनेगरी वन संरक्षण क्षेत्र लगायतका संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्न लागेकोले उक्त कार्य तत्काल खारेज गरियोस् ।

६. संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा तथा विस्तार गर्नुको उद्देश्य वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने नभई सामुदायिक वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकार खोसी केन्द्र सरकारले आफूमा अधिकार केन्द्रिकरण गरी वातावरण तथा वन संरक्षण क्षेत्रका नाममा त्यस्ता वन क्षेत्रहरु नाफाखोर र वातावरण विनाशी निजी क्षेत्र, राजनीतिक पहुँचवाला सभ्रान्त वर्ग, गैरबैंकिङ्ग कारोवारमा रहेको अबैध रकम लगानीमा संलग्न दलाल पूँजीपति वर्ग र राजनीतिक वर्गलाई अनन्तकालसम्म लिजमा वन क्षेत्र लिन दिन उद्यत रहेको शासकीय वर्गले सामुदायिक वनमा नै विभिन्न नामधारी केन्द्रिकृत संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न गराउन अनेक हतकण्डाहरु प्रयोग गर्दै आएको छ, त्यसैले यस्ता कार्यहरु अविलम्ब रोकियोस् ।

यसरी वनाथिका स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्नेगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सहमति विपरित हुनेगरी, मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नेगरी र संरक्षणका नाममा सामुदायको सम्पत्ति नाफा कमाउन पल्केका निजी क्षेत्रलाई सुम्पनका लागि तिब्र रुपमा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नेगरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारहरुबाट अगाडी बढाइएका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु तत्काल रोक्न आव्हान गर्दै उक्त कार्यहरु नरोकिएमा देशभर रहेका २२ हजार भन्दा धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सशक्त विरोधमा उतर्न बाध्य हुने व्यहोरा यसै प्रेश विज्ञप्ती मार्फत अवगत गराउँदछौं ।