वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु वित्तसम्बन्धी कुनै पनि संस्थाको ऋण नेपालले नलिने बताउनुभएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालको तयारीबारे बिहीबार गरिएको अन्तक्र्रियामा मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका एकदमै न्यून छ। कार्बन उत्सर्जन गर्ने विश्वका ठुल्ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका कारणले नेपालजस्ता गरिब मुलुकले पीडा भोगिरहेका बेला जलवायु वित्तको ऋण लिनु हाम्रा लागि उपयुक्त छैन।”
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले जलवायु ऋण कुनै हालतमा लिन मिल्दैन । न आज लिन्छ न भोलि लिन्छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले पीडित भइरहेको मुलुकले ऋण लिने कुरा राम्रो हुँदैन। बरु जलवायु वित्तको अनुदान रकम नेपालले पाउनुपर्छ। त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ।”
जलवायु अनुकूलन, उद्यमशीलता, जलवायुजन्य विपत् व्यवस्थापनका लागि विश्व बैङ्कसँग ऋण सहयोग लिन खोजेको विषयप्रति वातावरण तथा जलवायुविज्ञहरूले विरोध गरेपछि मन्त्री यादवको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “ऋण लिने सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। वन मन्त्रालयले अहिले गाली खानु परेको छ। जलवायु वित्तको कुरा वन मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेर भएको ऋण सम्झौता गरिँदा अहिले वन मन्त्रालयलाई गाह्रो परिरहेको छ।”
नेपालले जलवायु वित्तबाट अनुदानमा क्षतिपूर्तिसहितको रकम पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवी गरिरहेका बेला ऋण लिनु नाजायज भएको भन्दै विज्ञहरूले विरोध गर्न थालेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैङ्कसँग गत सोमबार १२ अर्ब ७० करोड रुपियाँको ऋण सम्झौता गरेको छ। विश्व बैंकले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रीड) का लागि रकम बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका छन ।
बजेटरी सहायताका रुपमा उपलब्ध हुने सो सहयोगले नेपाललाई हरियाली, जलवायु उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सघाउनेछ । ग्रीड’ अन्तर्गत तीन चरणमा प्राप्त हुने सहुलियत ऋणमध्येको यो यो पहिलो चरण हो ।
“यो सहायताले हरित, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउनेछ”, विश्व बैङ्कका सञ्चालन प्रबन्धक स्ट्रोलकोभाले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रममार्फत हामी, पानी, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी क्षेत्र, फोहर व्यवस्थापन र प्रदूषणलगायतका क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत प्रयासलाई सहयोग गर्दछौँ ।”
यद्यपि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायुजन्य विपत् रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि निःसर्त सहयोग र अनुदान पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
७ चैत्र २०७७, शनिबार
दुई अर्ब १० करोड रूपैयाँ ऋणको ‘समृद्धिका लागि वन’
विश्व बैंकले ‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजना कार्यान्वयन गर्न रु ७१ करोड अनुदान र रु दुई अर्ब १० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । दिगो वन संरक्षण र हरित पुनर्लाभलाई बढावा दिन नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजिक एक कार्यक्रममा उक्त रकम बराबरको वित्तीय सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार, वनमा आधारित निजी क्षेत्रको सुदृढ विकास गर्दै वन क्षेत्रको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउनका साथै समावेशी आर्थिक लाभ, पारिस्थितिक प्रणाली र अधिक जलवायु उत्थानशीलतासहित प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका लक्षित पालिकाहरूका वन–आश्रित व्यक्ति तथा समुदायहरूका लागि विविध लाभहरूमा परिणत हुनेछन् । साथै यसले वनको समावेशी तथा दिगो प्रयोगलाई बढावा दिनेछ । “सङ्कटको समयमा वनजङ्गल भनेका स्थानीय समूहहरूका लागि परम्परागत सुरक्षाका जाल हुन् । कोभिड–१९को कठिन घडीमा स्थानीय समुदायहरूलाई बलियो बनाउनु निकै महत्वपूर्ण छ । सोही भावनाअनुरूप यस आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउनेछ”, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि सङ्क्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै सचिव ढङु्गानाले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय निर्देशक हदाद–जर्भोसले आयोजनाबाट ५० गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सहयोग पुग्ने र समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरूवातको बिन्दु हुने बताउनुभयो । तस्वीर संलग्न छ ।
